पुणे विमानतळाला ‘जगद़्गुरु संतश्रेष्ठ तुकाराम महाराज पुणे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ’ असे नाव देण्याच्या केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्या प्रस्तावाला, महाराष्ट्र सरकारने सोमवारी मंजुरी दिली. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला असून आता हा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवण्यात येणार आहे.
याबाबत सोशल मीडियावर मोहोळ यांनी भारतीय जनता पक्ष, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस यांचा समावेश असलेल्या महायुती सरकारचे आभार मानले. त्यांनी लिहिले, पुण्यातील आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे नामकरण ‘जगद़्गुरु संतश्रेष्ठ तुकाराम महाराज पुणे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ’ असे करण्याच्या दृष्टीने पहिले पाऊल आज पडले असून आपण दिलेल्या प्रस्तावाला राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. सदर प्रस्ताव हा कॅबिनेट बैठकीत मंजूर करण्यात आला असून पुढील प्रक्रियेसाठी केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात येणार आहे. हा प्रस्ताव येत्या कॅबिनेटमध्येच मंजूर केला जाईल, या संदर्भातील घोषणा उपमुख्यमंत्री मा.श्री. देवेंद्रजी फडणवीस यांनी दोनच दिवसांपूर्वी पुण्यात केली होती. मा. देवेंद्रजींनी शब्द पाळत घोषणा केल्यानंतरच्या पहिल्याच कॅबिनेटमध्ये हा प्रस्ताव मंजूर केला आहे.
या संदर्भातील प्रस्तार सादर करताना मुख्यमंत्री मा.श्री. एकनाथजी शिंदे साहेब, उपमुख्यमंत्री मा.श्री. देवेंद्रजी फडणवीस, उपमुख्यमंत्री मा.श्री. अजितदादा पवार यांना भेटून चर्चा केली होती. आपल्या प्रस्तावानंतर काहीच दिवसात हा प्रस्ताव राज्य सरकारने मंजूर केला असून त्याबद्दल तिन्ही नेतृत्वाचे मनस्वी अभिनंदन आणि धन्यवाद !
पुणे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ असलेल्या लोहगावमध्ये जगद़्गुरु संत तुकाराम महाराज यांचं आजोळ होतं. इतकंच नाही तर तुकाराम महाराजांचे बालपण लोहगावमध्ये गेल्याने लोहगाव आणि तुकोबाराय यांचं जिव्हाळ्याचं नातं आहे. त्यामुळे गावकरी, महाराष्ट्रातील तमाम वारकरी सांप्रदायाच्या इच्छेसह हा प्रस्ताव आपण राज्य सरकारकडे दिला होता. शिवाय वारकरी सांप्रदायाच्या माध्यमातून भागवत धर्माच्या प्रचार, प्रसारात तुकोबारायांनी मोठं योगदान देत समाजाला नवा विचार दिला, जो आजही काल सुसंगत आहे. त्यामुळे तुकोबारायांचं नाव पुण्याच्या आंतराष्ट्रीय विमामतळाला देणे, हे अतिशय संयुक्तिक असल्याची सर्वांचीच भावना आहे.
आता राज्य सरकारने मंजूर केलेला हा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे जाणार असून यासंदर्भात केंद्रीय कॅबिनेट लवकरच निर्णय घेईल आणि यासाठी या विषयाचा पाठपुरावा करणार आहे. मला विश्वास आहे, ही प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण होईल.