पंढरपूर

श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समितीच्या (pandharpur mandir)बुंदी लाडू प्रसाद (bundi ladoo)निविदा प्रक्रियेमध्ये तांत्रिकरित्या पात्र झालेल्या ४ निविदांचा दर गेल्या १ वर्षापासून उघडला नाही. यामुळे याबाबत संशायस्पद परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आता हा वाद आता न्यायालयात (court)पोहचला आहे. तर दुसरीकडे लाडू प्रसाद मिळत नसल्याने भाविकांमध्ये नाराजी आहे. (vitthal rakhumai mandir)

कोरोनाच्या काळात मंदिर बंद होते. त्यामुळे लाडू प्रसाद ही बंद होता. त्यानंतर दीड वर्षांपूर्वी लाडू निविदा काढण्यात आली होती. मात्र ही प्रक्रिया वादाच्या भोवऱ्यात अडकलीय. ही प्रक्रिया जिल्हाधिकारी व उपजिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत करावी असा अर्ज सुर्वणक्रांती महिला उद्योग व रोजगार सेवा सहकारी संस्थेच्यावतीने जिल्हा व सत्र न्यायालयात दाखल करण्यात आली असल्याची माहीती ॲड. दत्तात्रय खडतरे यांनी दिली.

काय आहे प्रकरण

पुरेशी स्पर्धा झालेली असताना किरकोळ करणास्तव शासन परिपत्रके व निर्णय डावलून विनाकारण सर्व निवादा अपात्र करुन फेरनिवादा प्रक्रिया राबवली.

परंतु काही निविदाधारकांनी कागदपत्रे दाखल करण्यासाठी आणखी मुदत मागितली होती. ही देण्यात आली होती. विधी व न्याय विभागाने तब्बल ६ महिन्यांनी निवीदा प्रक्रिया अटी शर्ती प्रमाणे व मेरीट नुसार राबवावी असे निर्देश दिलेले आहेत. मार्गदर्शन प्राप्त होवून आता ६ महिने झाले आहेत. महाराष्ट्रातील सर्व मंदीरे सुरू होवून ४ ते ५ महिने झाले आहेत. तरीही विठ्ठल रूक्मिणी मंदीर समितीने काहीही निर्णय घेतला नाही. ही निवीदा प्रक्रियेबाबत आतापर्यंत आम्ही सुमारे ७ ते ८ वेळा पत्रव्यवहार केला आहे.  विविध शासन निर्णय व परिपत्रकांचा चुकीचा व मनाला वाटेल तसा अर्थ लावून नको ती निवीदा अपात्र कशी करता येईल व हव्या त्या निवीदा धारकास पात्र करणेसाठी काय करता येईल याची चाचपाणी गेल्या ६ महिन्यापासून केली जात असल्याचा आरोप खडतरे यांनी केला आहे.

भाविकांनी देखील तात्काळ लाडू प्रसाद सुरू करावा अशी मागणी केलीय. लाडू निविदेतून मंदिर समितीला मोठे उत्पन्न मिळते.

१५ महिन्यांपासून प्रक्रिया

कोणतीही निवीदा प्रक्रिया एक ते दोन महिन्यामध्ये पुर्ण होत असते. परंतू सदर निवेदेस तब्बल १५ महिने झालेले आहेत. तरीही निवीदा प्रक्रियेस चालढकल करून मंदीराचे दरमहा सुमारे ४ ते ५ लाखाचे नुकसान होत आहे. व भावीक भक्तांना प्रसादापासून वंचीत ठेवले जात आहे.  मंदिराचे आर्थिक नुकसानीस जबाबदार असणाऱ्यांना त्यांचे पगारातून नुकसान भरपाई देणेचा आदेश व्हावा. निवेदेस १५ महिने झाले असलेने जर ऑनलाईन तांत्रीक व्हॉलीडीटी संपुष्ठात येवून निविदाचे दर ओपन करणेसाठी तांत्रीक अडचणी निर्माण झाल्यास पात्र निवीधा धारकांचे दर आपण नेमलेल्या नवीन निविदा समितीपुढे बंद लिफाफ्यात सर्वांसमोर सादर करणेबाबत आदेश व्हावेत अशी मागणी खडतरे यांनी केली आहे.