ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबत (OBC political reservation) राज्य सरकारनं दाखल केलेल्या हस्तक्षेप याचिकेवर आज सुनावणी होतं आहे. मात्र या सुनावणीपूर्वीच केंद्र सरकारनं आपलं प्रतिज्ञापत्र सादर करत राज्य सरकारला इम्पिरिकल डेटा (Empirical Data) द्यायला नकार दिला आहे.

दरम्यान न्यायालयानं ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानं ओबीसी आरक्षित जागा वगळून अन्य वॉर्डातील निवडणुका होत आहेत. सरकारनं या निवडणुका एकतर एकत्र घ्याव्यात किंवा पुढे ढकलाव्यात अशी मागणी केली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींच्या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयानं याआधी दोनदा स्थगिती दिली आहे. इम्पिरिकल डेटा गोळा करूनच आरक्षण देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं याआधीही दिले होते. त्यावरूनच तिढा निर्माण झाला आहे.

न्यायालयानं ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानं ओबीसी आरक्षित जागा वगळून अन्य वॉर्डातील निवडणुका होत आहेत. सरकारनं या निवडणुका एकतर एकत्र घ्याव्यात किंवा पुढे ढकलाव्यात अशी मागणी करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर काल न्यायालयात युक्तीवाद झाला आणि आजही होणार आहे. त्यानंतर न्यायालय काय निर्णय देतं याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे.