महाविकास आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील ओबीसींचे आरक्षण गेल्याचा आरोप केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी केला आहे. त्यामुळे ओबीसींना आरक्षण देण्यासाठी मी केंद्र सरकारकडे प्रयत्न करणार असल्याचे ते म्हणाले.
महाविकास आघाडी सरकारने न्यायालयात योग्य बाजू मांडली नसल्याने ओबीसी आरक्षण रद्द झाले. याला उद्धव ठाकरे सरकार जबाबदार आहे, असे आठवले म्हणाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये आरक्षण देण्याबाबतचा विषय आपण मांडला होता. ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी आपण प्रयत्नशील असल्याचं आठवले यांनी सांगितलं.