कल्पना नळसकर, नागपूर | राज्याचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील ५०० वर्गफुटापर्यंतच्या मालमत्तांना करमाफीची घोषणा केली. या घोषणेला राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही दुजोरा दिला. बृहन्मुंबई साठी लागू असलेली ही करमाफी राज्याची उपराजधानी असलेल्या नागपूर शहरासाठी का नाही, असा सवाल भारतीय जनता पार्टीचे नागपूर शहराध्यक्ष आमदार प्रवीण दटके यांनी केला.
राज्यातील ५०० वर्गफुटापर्यंतच्या कर माफीसंदर्भात विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत आवाज उठविला होता. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी शहरी विकास विभागाच्या बैठकीत ही घोषणा केली. यावेळी नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या घोषणेमुळे बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील ५०० वर्ग फुटांतर्गत १६ लाख घरांना याचा लाभ मिळणार असल्याचे सांगितले. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला २०२१-२२ या वर्षात ७ हजार कोटी कर वसुली अपेक्षित आहे, हे विशेष.
केवळ बृहन्मुंबई महानगरपालिका नव्हे तर राज्यातील सर्व महानगरपालिकांना शासन अनुदानातून या निर्णयाचा लाभ मिळणे आवश्यक असून त्यासंदर्भात ठाकरे सरकारने विचार करण्याची आवश्यकता असून निवडणूका तोंडावर असतांना केलेली ही घोषणा ठरू नये मत यावेळी शहराध्यक्ष आमदार प्रवीण दटके यांनी व्यक्त केले.