ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळावे,यासाठी आज राज्य मंत्रीमंडळाची बैठक पार पडली. सह्याद्री अतिथीगृहावर पार पडलेल्या या बैठकीत सर्वपक्षीय नेते उपस्थित होते. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी होणाऱ्या निवडणुकांसाठी ओबीसीचे आरक्षण नाकारले. यानंतर ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळण्याबाबत राज्यात बैठकी सुरू होत्या.
याआधी राज्यातील सर्व ओबीसी नेत्यांनी चिंतन बैठक देखील बोलावली होती. यानंतर एम्पेरिकल डेटाची मागणी आखणी जोर धरू लागली. तसेच जनगणना जातीच्या आधारे करावी अशी थेट मागणी ओबीसी नेते करत आहेत. यानंतर आज पार पडलेल्या बैठकीत नाना पटोले यांनीही माहिती दिली. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यावर सर्वपक्षीय एक झाल्याची माहिती त्यांनी दिली.