मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्यासह लाखोंचा मोर्चाने मुंबईकडे कूच केली आहे. परंतु, मराठा आंदोलनाला मुंबईत येण्याची परवानगी देऊ नये, अशी मागणी याचिकेद्वारे वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी मुंबई उच्च न्यायलयात केली आहे. या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाकडून मनोज जरांगेंना नोटीस बजावली आहे.
मनोज जरांगे आणि त्यांचा समर्थकांना मुंबईत आंदोलनाची परवानगी न देण्याची मागणी याचिकेत गुणरत्न सदावर्तेंनी केली आहे. जरांगे ज्या मार्गानं मुंबईकडे निघालेत ती ती शहरं त्यावेळी बंद करावी लागली. आज पुण्यात लोकांना या आंदोलनाचा फार त्रास झाला आहे. शाळा, कॉलेजं, दुकानं बंद करावा लागली. काही तासांत जरांगे आपल्या ताफ्यासह ठाण्यात पोहचतील. हजारो बैलगाड्या, ट्रैक्टर शहरात आली तर ट्रॅफिकची काय अवस्था होईल, असा युक्तीवाद सदावर्तेंनी न्यायालयात केला आहे.
सरकारतर्फे राज्याच्या महाधिवक्त यांनी बाजू मांडली. आमच्याकडे अद्याप मनोज जरांगे किंवा त्यांच्या कुणाकडूनही आंदोलनाची परवानगी मागणारं पत्र आलेलं नाही, असे महाधिवक्तांनी स्पष्ट केले आहे. राज्यात प्रत्येकाला आंदोलन करण्याची परवानगी आहे. पण त्यांना कुठल्याही प्रकारची परवानगी दिलेली नाही. कायदा आणि सुव्यस्था राखणं ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. त्यासाठी आम्ही योग्य ती सर्व पावलं उचलायला तयार आहोत. पण, आम्ही एखादं पाऊल उचलू आणि त्याचे विपरीत परिणाम झाले तर जबाबदारी कुणाची? हा देखील प्रश्न आहे, असेही महाधिवक्तांनी म्हंटले आहे.
यावर कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी तुम्हाला आदेशांची काय गरज आहे, असा खडा सवाल न्यायालयाने हायकोर्टाचा राज्य सरकारला केला आहे. मनोज जरांगेंच्या मुंबईतील आंदोलनाबाबत योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्यास तयार असल्याची हमी महाधिवक्ता यांनी राज्य सरकारतर्फे दिली आहे. मुंबईतील मराठा आंदोलनामुळे इथलं जनजीवन विस्कळीत होणार नाही ही जबाबदारी राज्य सरकारची असल्याचे न्यायालयाने म्हंटले आहे. तर, मनोज जरांगेंना न्यायालयाकडून नोटीस जारी करण्यात आली आहे. दरम्यान, सदावर्तेंच्या याचिकेवरील सुनावणी दोन आठवड्यांकरता तहकूब करण्यात आली असून गरज वाटल्यास सदावर्तेंना पुन्हा न्यायालयात येण्याची मुभा असल्याचेही सांगितले आहे.