मुंबई : बारामतीमधील बारामती ॲग्रो या प्लॅन्टवर रात्री दोन वाजता महाराष्ट्र प्रदूषण विभागाने कारवाई केली. रोहित पवार यांना 72 तासांत प्लांट बंद करण्याची सूचना नोटीसीच्या माध्यमातून दिली होती. याबाबत हायकोर्टाने रोहित पवारांना मोठा दिलासा दिला आहे. एमपीसीबीनी दिलेली नोटीसच हायकोर्टाने रद्द केली आहे.
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रक मंडळाने दिलेल्या नोटीसच्या विरोधात रोहित पवारांनी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. यावर सुनावणी करताना हायकोर्टाने म्हंटले की, एमपीसीबीला पुन्हा एकदा इन्स्पेक्शन करून जे आक्षेप असतील त्यावर नवी नोटीस जारी करावी.
बारामती ॲग्रोला नव्या नोटीसीवर उत्तर देण्यासाठी 15 दिवस मुदत द्या. खुलासा समाधानकारक नसेल तर कायद्याप्रमाणे कारवाई करण्याचा मार्ग मोकळा आहे. मात्र, बाजू न ऐकता एकतर्फी कारवाई अमान्य आहे. हायकोर्टानं तूर्तास कारवाई न करण्याचे निर्देश महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला दिले आहेत.
दरम्यान, बारामती ॲग्रो या प्लॅन्टवर रात्री दोन वाजता महाराष्ट्र प्रदूषण विभागाने रोहित पवार यांना नोटीस दिली होती. या नोटीसीत दोन प्लांट 72 तासांत प्लांट बंद करण्याची सूचना दिली होती. प्रदूषण नियंत्रण कायद्याचं उल्लंघन केल्याचा एमपीसीबीने आरोप केला आहे. मात्र, रोहित पवारांनी हा राजकीय डाव असल्याचा केला आरोप आहे.