मुंबई : माजी ज्येष्ठ आयपीएस अधिकारी मीरा बोरवणकर यांनी "मॅडम कमिशनर" या आत्मचरित्रात सरकारमधील ज्येष्ठ मंत्र्यांवर गंभीर आरोप केले आहेत. याबाबतचे वृत्त सातत्याने माध्यमातून येत आहे. पुण्याबरोबरच अन्य ठिकाणच्या जमिनीसंदर्भात, बदलीसंदर्भातही त्यांनी गंभीर आरोप केले आहेत.
बोरवणकर या माजी ज्येष्ठ आयपीएस अधिकारी आहेत. त्यांनी केलेल्या सर्व आरोपांची शासनाने गांभीर्याने दखल घेण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे या गंभीर प्रकरणाची सरकारने विद्यमान न्यायमुर्तींमार्फत तातडीने चौकशी करावी, या आरोपांमधील सत्यता जनतेसमोर आणावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे पत्राद्वारे केली आहे.
वडेट्टीवार म्हणाले, येरवडा येथील पोलीस दलाच्या जमिनीसंदर्भात बोरवणकर यांनी आरोप करताना नावाचा स्पष्ट उल्लेख केलेला नाही. तरीही तत्कालीन पालकमंत्री यांचा त्यांनी उल्लेख केला असल्याने त्यांचा रोख हा आपल्या मंत्रिमंडळातील एका ज्येष्ठ सहकारी मंत्र्यांला उद्देशून असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे यातील सत्यता जनतेसमोर आली पाहिजे. ज्येष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्याने मंत्रिमंडळातील ज्येष्ठ मंत्र्यांविरोधात केलेल्या गंभीर आरोपाबाबत फार काळ संदिग्धता ठेवणे उचित ठरणार नाही, असे वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केले आहे.
पुण्यातील येरवडा येथील पोलिसांची तीन एकर जमीन लिलाव करून विकासकाला विकण्याचा घाट घातला गेला होता. येरवडा पोलिसांची ही जमीन विकासकाला देण्याचा आदेश तत्कालीन पालकमंत्री यांनी दिला होता. माझे म्हणणे ऐकून घेतल्यावर तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी माझ्या भूमिकेला पाठिंबा दिला. येरवडा प्रकरणातील विकासक शाहीद बलवा हा ‘2-जी’ घोटाळ्यातील आरोपी होता.
या जमिनीच्या लिलावाची प्रक्रिया सुरू झाली तेव्हा त्याला ‘2-जी’ घोटाळ्यात आरोपी केलेले नव्हते. पण, ही प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत बलवा आरोपी बनला होता. त्याचे नाव ‘2-जी’ घोटाळ्यात आल्यामुळे येरवडा पोलिसांची जमीन बलवाला हस्तांतरित करता आली नाही. तो आरोपी झाल्यामुळे आमची जमीन वाचली, अशी माहिती पत्रकार परिषदेतून बोरवणकर यांनी दिल्याचे समोर येत आहे. हे सगळ प्रकरण गंभीर असून यातील सत्यता तपासली पाहिजे, अशी ठाम भूमिका वडेट्टीवार यांनी मांडली आहे.