अमोल धर्माधिकारी | पुणे : राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना बहुमत सिद्ध करण्यासाठी पत्र पाठवले आहे. यासाठी एकनाथ शिंदे गट उद्या मुंबईत दाखल होणार आहे. यामुळे उद्या शिंदे गट आणि शिवसैनिक उद्या आमने-सामने येणार आहेत. दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांनी वारंवार आवाहन करुनही शिंदे गटाने परतण्यास नकार दिला आहे. तर शिवसेनेतील काही दिग्गज नेते शिंदे गटाला सकारात्मक पाठिंबा देत आहेत. शिवसेनेचे ज्येष्ठ मंत्री विजय शिवतारे यांनी शिंदे गटाला आपला पाठिंबा असल्याचे पत्रकार परिषदेत जाहिर केले आहे.
विजय शिवतारे म्हणाले की, एकनाथ शिंदे यांनी संघटनेसाठी भूमिका घेतली आहे. आम्ही एकनाथ शिंदे यांच्याबरोबर जाणं क्रमप्राप्त आहे. राष्ट्रवादी, काँग्रेस बरोबर जाऊ नका, अशी विनंती एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्याबरोबर असलेल्या सर्व जणांनी उद्धव ठाकरेंना केली होती. दुर्दैवाने एकनाथ शिंदे यांच्या भूमिकेला दाद मिळाली नाही. आढळरावसारखा लोकांची मतं असणारा माणूस त्यांनी विनंती केली की आम्हाला जगू द्या पण ती दाबली जात होती. हे आम्ही लेखी पत्रातून देखील दिलं. पण, संरक्षण दिले गेलं नाही, असा दावाही त्यांनी केला आहे.
शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे हे सज्जन आहेत. पण, त्यांना घेरले आहे. उद्धव ठाकरेंना आम्ही पत्र दिले असून त्यात आम्ही आमच्या व्यथा मांडल्या आहेत व जिथे आमचे कामं झाले नाहीत ते सांगितले. आम्ही बाळासाहेबांचेच शिवसैनिक आहोत. मात्र, आम्ही महविकास आघाडी बरोबर नाहीत. ५१ आमदारांनी सांगितल्यानंतरही महाराष्ट्रातील लोकांना समजत नाही की काय होणार आहे. आमचं एकच म्हणणे आहे राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसला सोडा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
आमदार सुरतला गेल्यानंतर मी व्हॉट्सॲप वरुन उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, वरुन सरदेसाई यांना पत्र दिलं होतं. पण मला रिस्पॉन्स आला नाही. म्हणून मी आज तुमच्या समोर आलो आहे. ५१ आमदारावर कारवाई झालीच तर ५२ वा मी असेल, असेही वक्तव्य शिवतारे यांनी केला आहे. ही आज जी वेळ आली आहे ती संजय राऊत यांच्यामुळे आली आहे. त्यांचा आम्ही निषेध करतो, अशा शब्दांत त्यांनी संजय राऊत यांच्यावर निशाणा साधला आहे.
दरम्यान, राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना बहुमत सिद्ध करण्यासाठी पत्र पाठवले आहे. राज्यपालांनी विधीमंडळ सचिवांनाही पत्र पाठवले असून त्यात 30 जून रोजी बहुमत चाचणी करण्याचे निर्देश दिले आहे. राज्यपालांच्या या आदेशाविरोधात शिवसेना सुप्रीम कोर्टात गेली आहे. यावर आज सुनावणी होणार आहे. बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवण्याच्या उपसभापतींच्या कारवाईला सर्वोच्च न्यायालयाने 11 जुलैपर्यंत स्थगिती दिल्याचा उद्धव सरकारचा युक्तिवाद आहे. अशा स्थितीत राज्यपालांनी विश्वास दर्शक ठरावाचा आदेश देणे योग्य नाही, असा दावा केला गेला आहे. परंतु मध्य प्रदेशात असेच प्रकरण झाले होते. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला होता.