मुंबई : महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण सुरु असून पुढील सुनावणी 21 फेब्रुवारीला होणार आहे. त्याआधी उपाध्यक्ष म्हणून नरहरी झिरवळ यांनी आमदारांना दिलेली अपात्रतेची दोन दिवसांची नोटीस अनधिकृत आहे. कमीत कमी दहा दिवसांची नोटीस द्यायला हवी होती, असा दावा शिंदे गटाने केला. यावर नरहरी झिरवळ यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

नरहरी झिरवळ म्हणाले की, अपात्रतेची नोटीस सात दिवसांपर्यंत दिली जाते. त्यांना दोन दिवसांची नोटीस दिली असेल तर त्यांनी माझ्याकडे मुदतवाढ मागायला हवी होती. तशी कायद्यात तरतूद आहे. तसेच, माझ्यावर अविश्वास ठराव आणला, तर अध्यक्ष मी निवडला होता. यानुसार नव्या अध्यक्षांची निवडही चुकीची ठरते का? असा प्रश्न नरहरी झिरवळ यांनी उपस्थित केला आहे. अविश्वास असा नोटीसने होतो, असं मी पाहिलं नाही. माझी निवड जर सभागृहात झाली तर अविश्वास हा नोटीसने होत नाही, सभागृहातच होतो, असा दावाही त्यांनी केला आहे.

दरम्यान, न्यायदेवता ज्याचा न्याय असेल, त्याला न्याय देईल. पुढची तारीख दिली असून हा कोर्टाचा विषय आहे. त्यांना अधिकार असेल म्हणून त्यांनी सात जणांचे घटनापीठ मागितले असेल. द्यायचे की नाही द्यायचे, हे कोर्ट ठरवेल, असेही नरहरी झिरवळ यांनी म्हंटले आहे.