सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्याच्या मागणीसाठी येत्या 29 ऑगस्टपासून बेमुदत संपावर जाण्याच्या सरकारी-निमसरकारी कर्मचाऱ्यांनी दिलेल्या इशाऱ्यांची गंभीर दखल राज्य सरकारने घेतली आहे. त्यानुसार राज्यातील 1 नोव्हेंबर 2005 रोजी व त्यानंतर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचारी-अधिकाऱ्यांसाठी सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेवर आज मंत्रिमंडळ बैठकीत शिक्कामोर्तब होणार असून त्यानंतर लगेच याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येणार असल्याची माहिती मिळत आहे.

राज्यात 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर सरकारी सेवेत दाखल झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केली होती. मात्र याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित झाला नव्हता. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेच्या अंमलबाजावणीसाठी येत्या 29 ऑगस्टपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा राज्य सरकारी, निमसरकारी अधिकारी- कर्मचारी संघटनांनी दिला होता.

तर दुसरीकडे केंद्र सरकारही नव्या निवृत्तिवेतन योजनेबाबत विचार करीत असल्याचे सांगत सरकारने याबाबतचा प्रस्ताव गेले काही महिने प्रलंबित ठेवला होता. मात्र आता विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर कर्मचाऱ्यांची नाराजी सरकारला निवडणुकीत अडचणीची ठरण्याच्या धास्तीने महायुती सरकारनेनव्या निवृत्तिवेतन योजनेबाबत हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यानुसार राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर मूळ वेतनाच्या (बेसिक) 50 टक्के निवृत्तिवेतन देणारी सुधारित ‘निवृत्तिवेतन योजना’ लागू करण्याबाबतचा प्रस्ताव आज मंत्रिमंडळासमोर मांडण्यात येणार आहे.