मुंबई : केंद्रातील मोदी सरकारने पेट्रोलवरील अबकारी कर (Excise Duty) ९.५ रुपये व डिझेलवरील (Petrol and Diesel) ७ रुपये कमी केला आहे. यामुळे काही प्रमाणात सर्वसामान्य जनतेला दिलासा मिळाला आहे. परंतु, प्रत्यक्षात ही कर कपात जनतेच्या डोळ्यात धुळफेक करणारे आहेत. पेट्रोलच्या ९.५ रुपयांतील जवळपास ४ रुपये आणि डिझेलच्या ७ रु. दर कपातीतील जवळपास ३ रुपये राज्य सरकारच्या हिस्स्याचे आहेत. मोदी सरकार खरेच इमानदार असतील आणि जनतेला दिलासा द्यायचा असेल तर २०१४ सालापासून इंधनावर वाढवलेले अन्याकारक कर रद्द करावे. जेणेकरून खऱ्या अर्थाने इंधन दर कमी होतील. व महागाईला लगाम बसेल, असे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले (Nana Patole) यांनी म्हंटले आहे.
नाना पटोले म्हणाले की, मोदी सरकारने पाच महिन्यापूर्वी पेट्रोल १० रुपये व डिझेल ५ रुपयांनी कमी केले आणि नंतर पाच राज्यातील विधानसभा निवडणुका पार पडताच पुन्हा दर वाढवले. आता राज्य सरकारने कर कपात करावी, अशी मागणी करत राज्यातील भाजपाचे नेते चुकीची व दिशाभूल करणारी विधाने करत आहेत. मूल्यवर्धित कर (Value added tax) असल्याने केंद्र सरकारने किंमती कमी करताच तो आपोआप कमी होतो. एवढे सामान्य ज्ञान भाजप नेत्यांकडे नाही.
केंद्राने कमी केलेल्या प्रत्येक एक रुपयात ४१ पैसे राज्याच्या हिस्स्याचे आहेत. म्हणजे पेट्रोलच्या ९.५ रुपयातील जवळपास ४ रुपये राज्याचे आहेत. डिझेलच्या ७ रुपये दर कपातीतील जवळपास ३ रुपये राज्य सरकारच्या हिस्स्याचे आहेत. मोदी सरकार इंधनावर रोड डेव्हलपमेंट, कृषी विकाससारखे वेगवेगळे सेस लावून लूट करत आहेत. अबकारी करातील हिस्सा राज्याला मिळतो. पण, सेस मधला हिस्सा राज्याला मिळत नाही. एक प्रकारे अबकारी कर कमी करून केंद्र सरकार राज्यांची आर्थिक कोंडी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. आणि दुसरीकडे सेस लावून जनतेची लूट करत आहे, अशी टीका पटोलेंनी केली आहे..
२०१४ साली पेट्रोलवर ९.५६ रुपये तर डिझेलवर ३.४८ रुपये अबकारी कर होता. त्यावेळी क्रूड ऑईलचे दर आंतरराष्ट्रीय बाजारात प्रती बॅरल १११ डॉलरवर होते. आज क्रूड ऑईलचे दर त्यापेक्षा कमी आहेत. तरीही जास्तीचे कर लावण्यात येत आहे. मोदी सरकारने मागील सात वर्षात इंधनावरील करातून तब्बल २७ लाख कोटी रुपये कमावले आहेत. तर रिझर्व्ह बँकेतून २.५ लाख कोटी रुपये काढून घेतले. एवढेच नव्हे तर आस्कमित निधी कधीही काढलेला नव्हता. तोही मोदी सरकारने काढला, असेही नाना पटोले यांनी सांगितले.
तर गॅस सिलेंडरवर २०० रुपये सबसिडी देणार असल्याचेही मोदी सरकारने जाहीर केले. यावर बोलताना नाना पटोले म्हणाले की, गॅस सिलेंडरच्या बाबतीतही ७०० रुपयांची वाढ करायची आणि २०० रुपये कमी करणे म्हणजे ‘आवळा देऊन कोहळा’ काढण्याचा प्रकार आहे. सामान्य जनतेची महागाईच्या गर्तेतून सुटका करायची मोदी सरकारची प्रामाणिक इच्छा असेल तर गॅस सिलिंडर ४०० रुपये करा आणि सबसिडी पूर्ववत करावी, असेही पटोलेंनी म्हंटले आहेत