नागपूर : विदर्भाच्या विकासाशिवाय महाराष्ट्राचा सर्वांगीण विकास पूर्ण होऊ शकत नाही हे सांगतांना धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी 15 हजार रुपये बोनस देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत केली. कृषी, जलसंपदा, उद्योग, वस्त्रोद्योग, पर्यटन अशा विविध क्षेत्रात विदर्भासाठी भरीव तरतूद करण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. विधानसभेत २९३ अन्वये प्रस्तावाला उत्तर देतांना मुख्यमंत्र्यांनी विदर्भासाठी पर्यटन सर्किट, नवीन खनिज धोरण, समतोल प्रादेशिक विकासासाठी नवीन समिती अशा विविध घोषणा केल्या.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, गडचिरोलीचा पालकमंत्री म्हणून काम पाहिल्याने विदर्भाच्या अनेक प्रश्नांचा जवळून अभ्यास केला आहे. विदर्भाचे माझ्या हृदयात विशेष स्थान आहे. १९५३ मध्ये नागपूर करार झाला आणि दरवर्षी नागपूरला एक अधिवेशन होईल असे ठरले. या करारावर दिग्गजांच्या सह्या आहेत. केवळ नागपूर शहराला नाही तर संपूर्ण विदर्भाला एक दिलासा मिळावा, येथील जनतेच्या प्रश्नांवर चर्चा व्हावी, त्यांच्या समस्या सुटाव्यात यासाठी हे अधिवेशन भरविण्याचे ठरले. हवापालट करण्यासाठी हे अधिवेशन होत नाही.
विदर्भाच्या प्रश्नांवर सत्ताधारी असोत किंवा विरोधक, आपण एकत्र येऊन त्यावर ठोस आणि कालबद्ध पावले टाकू असे सांगताना मुख्यमंत्री म्हणाले, कोविड परिस्थितीमुळे दोन वर्षानंतर हे अधिवेशन होते आहे. नागपूर ही केवळ राज्याची उपराजधानी नाही तर राज्याच्या प्रगती आणि विकासात खूप महत्वाचे योगदान देणारा जिल्हा म्हणून नागपूरची नवी ओळख निर्माण झाली आहे. आमच्या युती सरकारला सहा महिने पूर्ण होताहेत. याच पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री म्हणून मलाही विदर्भासाठी काहीतरी भरीव करण्याची संधी मिळतेय याचा आनंद आहे. विदर्भ मजबूत, तर राज्य मजबूत, अशी आमची भावना आहे.
महाराष्ट्राने विदर्भाचा नेहमीच सन्मान केला आहे. विदर्भाच्या भूमीभोवती आर्थिक अनुशेषाची आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्त्येच्या दुःखाची काळी किनार आहे. तरीही या परिसरात आत्मविश्वास आहे. शेतकऱ्यांना आधार देण्याची गरज आहे. विदर्भाविषयी आमच्या सरकारमध्ये अपार आदराची भावना आहे. विदर्भाला न्याय दिल्या पाहिजे. त्यामुळे विदर्भाचा विकास हे आमच्या सरकारचे परम कर्तव्य आहे आणि ते आम्ही पार पाडणारच, असेही मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले. खचू नको तू बळीराजा, धरू एकमेकांचे हात रे, आली संकटे कितीही त्यावर, सोबत करू मात रे, अशी सादही शिंदे यांनी काही ओळीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना घातली.
धान उत्पादकांना हेक्टरी पंधरा हजार रुपये बोनस
शेतकऱ्यांना धान उत्पादनाकरिता प्रति हेक्टरी 15 हजार रुपये या प्रमाणे दोन हेक्टर मर्यादेत प्रोत्साहनपर रक्कम बोनस म्हणून देण्यात येईल. याचा लाभ धान उत्पादक जिल्ह्यातील 5 लाख शेतकऱ्यांना होणार आहे. हा बोनस ऑनलाईन पद्धतीने थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये जमा होईल. धान खरेदीत कोणतीही अनियमितता झाल्याची तक्रार आलेली नाही. केंद्र शासनाने राज्याला 15 लाख मेट्रीक टन धान खरेदीस मंजूरी दिली आहे.