नवी दिल्ली : निवडणूक आयोगाने शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह शिंदे गटाला दिल्यानंतर ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायलयात याचिका दाखल केली होती. यावर आज सुनावणी झाली असून न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. यामुळे शिंदे गटाला दिलासा मिळाला असला तरी दोन आठवडे ठाकरे गटावर कारवाई न करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहे. तसेच, शिंदे गट आणि ठाकरे गटाला नोटीस बजावली आहे. दोन आठवड्यांमध्ये उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहे.
सर्वोच्च न्यायलयात शिवसेनेकडून कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. तर शिंदे गटाकडून नीरज कौल यांनी युक्तिवाद केला. पक्षाच्या संघटनेत पदाधिकारी आणि तळागाळातील कार्यकर्त्यांमध्ये उद्धव ठाकरे गटाचे बहुमत आहे. राज्यसभेत आमचे बहुमत आहे. मात्र केवळ 40 आमदारांच्या आधारे निवडणूक आयोगाने निकाल दिला. हे प्रकरण न्यायालयासमोर प्रलंबित असतानाही निवडणूक आयोगाने बहुमताच्या आधारे आपला निर्णय दिला आहे. यामुळे शिंदे गट पक्षाचा निधी आणि कार्यालयावरही दावा करू शकतात, असा युक्तीवाद कपिल सिब्बल यांनी केला आहेय
तर, शिवसेनेच्याच घटनेच्या आधारे निवडणूक आयोगाने खासदार, आमदार आणि इतर निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींचा पाठिंबा असलेल्या गटाला पक्षाचे नाव आणि चिन्ह दिले. विधिमंडळ पक्ष वेगळा आहे. पण राजकीय पक्षात कोणाचे बहुमत आहे, असा युक्तीवाद नीरज कौल यांनी केला आहे. तसेच, अर्थसंकल्पीय अधिवेशानात व्हिप जारी करणार नाही, अशी ग्वाहीही शिंदे गटाने दिली आहे.
यावर सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. परंतु, ठाकरे गटाला दोन आठवड्याचे संरक्षण दिले असून सुनावणी सुरू असेपर्यंत मशाल चिन्ह ठाकरे गटाकडे राहणार असल्याचे न्यायालयाने सांगितले आहे. यामुळे ठाकरे गटाला काही प्रमाणात का होईना दिलासा मिळाला आहे.