मुंबई : एकनाथ शिंदे यांनी बंड पुकारल्याने राज्याच्या राजकारणात सध्या वादळ निर्माण झाले आहे. यामुळे महाविकास आघाडी सरकारची सत्ता गेल्यात जमा आहे. परंतु, अशातही महाविकास आघाडी सरकार चांगलीच अ‍ॅक्टीव्ह झाली असून निर्णय घेण्याचा धडाकाच लावला आहे. केवळ तीन दिवसांत 160 पेक्षा अधिक निर्णय घेतले आहेत. यावर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी राज्य सरकारकडून या सर्व जीआरची माहिती मागवली आहे.
एकनाथ शिंदे यांच्यासह अनेक आमदार-मंत्र्यांनी गुवाहटी गाठले आहे. यामुळे सरकार अल्पमतात आले असून कोसळण्याच्या मार्गावर आहे. परंतु, सरकारने एका मागे एक निर्णय घेण्याचा सपाटाच लावला आहे. केवळ तीन दिवसांत 160 पेक्षा अधिक निर्णय घेतले आहेत. तर, 48 तासांत त्यांचे जीआर जारी करण्यात आले. यावर भाजप नेते प्रवीण दरेकर यांनी आक्षेप घेत राज्यपालांना पत्र लिहिले आहे. या पत्राची दखल घेत राज्यपालांनी तीन दिवसात मंजूर झालेल्या जीआरची माहिती मागितली आहे. राज्यापालांनी मुख्य सचिवांना विचारणा करत 22 ते 24 जून दरम्यानच्या जीआरची माहिती मागवली आहे.
दरम्यान, राज्यातील राजकीय स्थिती ही अत्यंत अस्थिरतेची बनली आहे. अशात राज्य सरकारतर्फे अंधाधुंद पद्धतीने शासकीय आदेश (जीआर) काढून निर्णयसपाटा राबविला जात आहे. कधी नव्हे इतके महाविकास आघाडीचे सरकार निर्णय घ्यायला लागले आहे. 160 च्या वर शासनआदेश 48 तासांत जारी करण्यात आले आहेत. विकास प्रकल्पांच्या नावाखाली होत असलेला हा प्रकार संशय वाढविणारा आहे. अडीच वर्ष निर्णयशून्य असलेले महाविकास सरकार कोट्यवधी रुपयांना मान्यता देत आहे. त्यामुळे या गंभीर आणि संशयास्पद परिस्थितीत आपण तातडीने लक्ष घालावे, अशी स्थिती आहे. महाराष्ट्राच्या व्यापक हिताच्या दृष्टीने आपण तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी प्रवीण दरेकर यांनी पत्राद्वारे राज्यपालांना केली होती.