भरतशेठ गोगावले यांनी ही व्हीप बजावताना त्याचे उल्लंघन केल्यास शिक्षा होईल, याबाबत स्पष्ट नमूद केलेले नाही. यामुळे दोन्ही गटाच्या याचिका फेटाळल्या.
शिंदे गटाच्या नेत्यांनी तो व्हीप मिळालाच नसल्याचं आधीच स्पष्ट केलंय. सुनील प्रभू यांनी तो व्हीप व्हॉट्सअैपवर पाठवला होता. त्यामुळे तो सर्वांना मिळाल्याचे कोणतेही पुरावे त्यांच्याकडे उपलब्ध नाहीत. २१ जून २०२१च्या बैठकीचे हजेरी पत्रकाची मुळ प्रत व सादर केलेली प्रत यांमधील तफावत यांमुळे हा पुरावा ग्राह्य धरता येणार नाही. यामुळे बैठकीला गैरहजर राहणं हे पक्षातून हकालपट्टीचं कारण होऊ शकत नाही. यासाठी फार फार तर पक्षांतर्गत कारवाईसाठी ते पात्र ठरू शकतात. अपात्रतेसाठी UBT गटाची याचिका फेटाळली पाहिजे.
संपर्काच्या बाहेर गेले, केवळ याच कारणास्तव आमदारांना अपात्र ठरविता येणार नाही. शिवाय, ठाकरे गटाचे मिलिंद नार्वेकर, रविंद्र फाटक यांनी सुरतेत एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली हेही सिद्ध झाले. सत्तांतराच्या काळात खरा पक्ष हा शिंदेंचा हे सिद्ध झाल्याने २१ जून २०२२ च्या शिवसेना विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीतील गैरहजरीच्या मुद्दयावर अपात्रता ठरविता येणार नाही. २१ जूनच्या शिवसेना विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीला व्हीप बजावण्याचा अधिकार प्रभूंना राहत नाही. शिवसेना राजकीय पक्षाचे नेते म्हणून एकनाथ शिंदे यांची वैधपणे नियुक्ती करण्यात आली. शिवसेना पक्ष हा एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आहे म्हणून एकनाथ शिंदे यांच्यासह 16 आमदारांना अपात्र करता येणार नाही.
२१ जून २०२२ रोजी विधीमंडळ सचिवालयाकडे असलेल्या नोंदीनुसार शिंदे गटाकडे बहुमत दिसत आहे. त्यामुळे शिंदे गट हा त्या दिवशी खरा शिवसेना पक्ष असल्याचे दिसून येते. २१ आणि २३ जून २०२२ शिंदे गटाची पत्रे विधिमंडळ सचिवालयात आहे. यावरुन शिंदे गट हीच खरी शिवसेना आहे.भरत गोगावले यांची प्रतोद पदी नियुक्ती वैध आहे. तसेच, एकनाथ शिंदे यांचे गटनेते पदी नियुक्ती वैध आहे, असे नार्वेकर म्हंटले आहे
जून २०१८ रोजी झालेली राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठकीतील ठराव हे ग्राह्य धरता येणार नाहीत. कारण या बैठकीत उपस्थित खासदार राहुल शेवाळे, खासदार विनायक राऊत व अरविंद सावंत हे राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य नाहीत. २५ जून २०२२ ला पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक झाल्याचा दावा केला आहे. पण, या बैठकीबाबतही वेगवेगळे दावं करण्यात येत आहे. तसंच या बैठकीत ७ निर्णय घेतल्याचा दावा प्रभू आपल्या ॲफिडेव्हीटमध्ये करतात. पण या बैठकीचे कोणतेही इतिवृत्त प्रतिज्ञापत्रात जोडलेले नाहीत. शिवसेनेच्या लेटरहेडवर ते निर्णय घेतल्याचं लिहिलंय, पण त्याशिवाय त्यावर कुणाच्याही सह्या नाहीत, असे नार्वेकर म्हंटले आहे.
उद्धव पक्षातील गटाला यूबीटी गट आणि दुसरा गट शिंदे गट असे संबोधले जाते. पक्षात बंडाळी झाल्यानंतर पक्षप्रमुख या नात्यानं नेता आपला आदेश पक्षाचा आदेश म्हणून वापरू शकतो. पण जर पक्षातील इतर नेत्यांनी घटनेच्या आधारावर नवा नेता पक्षप्रमुख म्हणून निवडला असेल तर त्याचाच दावा घटनेनुसार अधिकृत मानावा लागेल, असे नार्वेकर म्हंटले आहे.
पक्षप्रमुखांचे मत म्हणजे अंतिम याच्याशी सहमत नाही. पक्षप्रमुखाचं मत म्हणजे अंतिम मत नाही. त्यासाठी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सोबत चर्चा करूनच निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. उध्दव ठाकरेंना कार्यकारणीचा सपोर्ट नव्हता. ठाकरेंनी शिंदेंना हटविल्याचे मान्य करता येणार नाही. पक्षप्रमुख ठाकरेंना शिंदेंना हटविण्याचे अधिकार नाही. पक्षप्रमुखांना सर्वोच्च अधिकार देणं घातक आहे. असे झाले तर कोणीच पक्षप्रमुखाविरोधात आवाज उठवू शकत नाही, असे नार्वेकर म्हंटले आहे.
खालील निरिक्षण मी नोंदवत आहे की,
- शिवसेना पक्षप्रमुख हे २०१८ साली पद निर्माण करण्यात आल्याचा दावा आहे.
- पण शिवसेना प्रमुख हे प्रमुख पद होते
- राष्ट्रीय कार्यकारिणीमध्ये १९मधील १४ सदस्य हे प्रतिनिधी सभेतून निवडून येणार होते तर ५ हे शिवसेना प्रमुख नियुक्त होते
- २०१८ सालच्या पक्षीय रचनेत केलेले बदल हे शिवसेनेच्या घटनेनुसार नाहीत
माझ्यासमोर आलेल्या पुराव्यांनुसार आणि सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केलेल्या मुद्द्यांनुसार शिवसेनेत २१ जून २०२२ पासून दोन गट झाल्याचं समोर आलं. त्यामुळे मुख्य दोन प्रश्नांवर विचार केला. १. २०१८ सालचं पक्षातं नेतेपद पक्षाच्या घटनेनुसार होतं का? २. पक्षप्रमुखाची इच्छा हीच पक्षाची इच्छा मान्य केली जायला हवी का?
२३ जानेवारी २०१८ रोजी पक्षात कुठलीही संघटनात्मक निवडणूक झालेली नव्हती. पण मला पक्षाच्या नेतृत्वाबाबत निर्णय घ्यायचा नाहीये, असे नार्वेकर म्हणाले आहेत.
अध्यक्षांकडून संपूर्ण निकाल पत्र न वाचता निरिक्षण वाचली जात आहेत. प्रथम १८ क्रमांकाचा परिच्छेद वाचल्यानंतर आता ८५ क्रमांकाचा परिच्छेद वाचला जातो आहे. घटना, पक्षीय रचना व विधीमंडळ पक्ष यावर हा निकाल आधारित असेल. २०१८ साली पक्षाच्या घटनेत केलेले बदल याबाबत दोन्ही गटांकडून वेगवेगळे दावे केले जात आहेत. त्यामुळे निवडणूक आयोगाकडे असलेल्या घटनेचा आधार मी घेत आहे. प्रथमदर्शनी निवडणूक आयोगाकडे असलेल्या १९९९ सालच्या शिवसेनेच्या घटनेचा आधार घ्यावा लागेल. २०१८ सालची दुरुस्ती ही मान्य करता येणार नाही. मात्र, आजपर्यंत शिवसेनेने नियम ३ अन्वये सभापतींना कोणतीही घटना सादर केलेली नाही. मी मानतो की निवडणूक आयोगाने दिलेली राज्यघटना ही निर्धारासाठी खरी घटना आहे.
महाराष्ट्राचा महानिकाल चक्क इंग्रजीत ? कोणी ड्राफ्ट केलं? सुप्रीम कोर्टाच्या तुषार मेहतांनी, असे खोचक सवाल अंजली दमानिया यांनी केले आहेत.
राहुल नार्वेकरांकडून निकाल वाचण्यास सुरुवात केली आहे. पक्षाची घटना, नेतृत्व आणि बलाबल या बाबी महत्वाच्या असल्याचे नार्वेकरांनी म्हंटले आहे.
विधीमंडळाच्या सचिव राहुल नार्वेकर यांच्या दालनात दाखल झाले आहेत. विधीमंडळाचे सचिव व वकिल यांची अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या सोबत चर्चा सुरु आहे.
शिवसेनेतील फुटीनंतर निर्माण झालेल्या राजकीय पेचावर आज ऐतिहासिक निकाल येणार आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर याबाबत निकाल देणार आहेत. या निकालाकडे राज्यासह संपूर्ण देशाचे लक्ष असणार आहे. 14 सप्टेंबर ते 20 डिसेंबरदरम्यान झालेल्या मॅरेथॉन सुनावणीनंतर आज अखेर हा निकाल येणार आहे. या निकालावर ठाकरे गट आणि शिवसेनेचे भवितव्य ठरणार आहे.