नवी दिल्ली : काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्याबाबत मोठी बातमी समोर आली आहे. लोकसभा सचिवालयाने राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द केली आहे. सुरत न्यायालयाने गुरुवारी राहुल गांधींना मानहानीच्या प्रकरणात दोषी ठरवलं आणि त्यांना 2 वर्षांची शिक्षा सुनावली. दरम्यान, राहुल गांधी केरळमधील वायनाड येथून खासदार होते.
सुरत न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राहुल गांधींचे लोकसभा सदस्यत्वावर टांगती तलवार होती. लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार, खासदार आणि आमदारांना कोणत्याही परिस्थितीत 2 वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा झाली असेल, तर त्यांचे सदस्यत्व (संसद आणि विधानसभेतून) रद्द केले जाईल. एवढेच नाही तर शिक्षेचा कालावधी पूर्ण केल्यानंतर ते सहा वर्षांसाठी निवडणूक लढविण्यासही अपात्र ठरतील.
राहुल गांधी यांच्या लोकसभा सदस्यत्वाची मुदत संपली आहे. मात्र, राहुल यांचे सदस्यत्व कायम ठेवण्याचे सर्व मार्ग बंद झालेले नाहीत. याविरोधात ते उच्च न्यायालयात जाऊ शकतात. व सुरत सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिल्यास सदस्यत्व वाचू शकते. उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली नाही तर त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावावा लागेल. अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली तरी त्यांचे सदस्यत्व वाचू शकते. मात्र, त्यांना वरच्या न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला नाही तर राहुल गांधी 8 वर्षे कोणतीही निवडणूक लढवू शकणार नाहीत.
काय आहे नेमके प्रकरण?
2019 च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी कर्नाटकातील कोलार येथील सभेत राहुल गांधी म्हणाले होते की, सर्व चोरांचे आडनाव मोदी कसे? या संदर्भात भाजपचे आमदार आणि गुजरातचे माजी मंत्री पूर्णेश मोदी यांनी राहुल गांधी यांच्यावर मानहानीचा खटला दाखल केला होता. राहुल गांधी यांनी आपल्या वक्तव्याने संपूर्ण मोदी समाजाची प्रतिष्ठा खाली आणल्याचा त्यांचा आरोप होता. याप्रकरणी अखेर सुरत न्यायालयाने त्यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. यामध्ये न्यायालयाने राहुल गांधी यांना जामीनही मंजूर केला होता.