BJP Leader Nupur Sharma : सुप्रीम कोर्टाने फटकारल्यानंतर भाजप नेत्या नुपूर शर्मा यांच्या अडचणी वाढणार आहेत. त्यांच्याविरुद्ध अनेक राज्यांमध्ये खटले दाखल आहेत आणि सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वांना दिल्लीला हस्तांतरित करण्याचे आदेश देण्यास स्पष्टपणे नकार दिला आहे. आता अशा परिस्थितीत वादग्रस्त विधान (प्रेषित मुहम्मद यांच्यावर नुपूर शर्माचे वक्तव्य) करून संपूर्ण देशाचे वातावरण बिघडवल्याचा आरोप असलेल्या नुपूर शर्माला 9 हून अधिक राज्यांच्या कोर्टात चकरा माराव्या लागतील.
दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, आसाम, तेलंगणा, कर्नाटक, जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशमध्ये धार्मिक भावना भडकावल्याप्रकरणी नुपूर शर्मा यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आता त्यांना या राज्यांमध्ये नुपूर शर्माविरोधातील खटल्याला सामोरे जावे लागणार आहे. (nupur sharma statement on prophet muhammad fir against bjp leaders in many states after supreme court)
सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा न मिळाल्याने नुपूरला प्रत्येक प्रकरणात राज्यातील नियुक्त ठिकाणी नोंदवलेल्या खटल्याच्या प्रक्रियेला सामोरे जावे लागणार आहे. केवळ सर्वोच्च न्यायालयच सर्व खटले एकत्र करून त्यांची सुनावणी दिल्ली किंवा अन्य राज्यात हलवण्याचे आदेश देऊ शकते.
आता जर एखाद्या राज्यातील अनेक शहरांमध्ये नुपूर शर्मा विरुद्ध खटले दाखल झाले, तर त्या राज्याचे उच्च न्यायालय आपल्या अधिकारक्षेत्रातील सर्व खटले एकत्र करू शकते. परंतु राज्याबाहेर दाखल असलेल्या खटल्यांवर तो आदेश देऊ शकत नाही. आता नुपूर शर्माला प्रत्येक खटल्याच्या कारवाईला स्वतंत्रपणे सामोरे जावे लागणार आहे. सर्व राज्यांमध्ये स्वतंत्र तपास केला जाईल आणि नुपूरला त्याच्या प्रक्रियेत सहकार्य करावे लागेल.
यापूर्वीही अनेक गुन्हे दाखल आहेत
पोलिसांनी कलम 153 (अ), कलम 504, कलम 505 (2), कलम 506 नुसार गुन्हा दाखल केला आहे. याआधीही भाजपच्या निलंबित नेत्या नुपूर शर्मावर देशातील अनेक राज्यांमध्ये अनेक गुन्हे दाखल आहेत. यापूर्वी, नुपूर शर्माच्या वकिलाने युक्तिवाद केला होता की, निवेदन एका ठिकाणी दिले आहे, परंतु अनेक ठिकाणी एफआयआर नोंदवण्यात आले आहेत. सुनावणी एकाच ठिकाणी व्हावी, असे आम्ही म्हणत आहोत.
मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश देण्यास नकार दिला. त्यांच्या या वक्तृत्वामुळेच उदयपूरसारखे दुःखद प्रकरण समोर आले आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्या पक्षाच्या प्रवक्त्या आहेत, याचा अर्थ तिने काहीही बोलू नये. न्यायालयाने सांगितले की, आम्ही वाद पाहिला आहे. त्याला चिथावणी देण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यानंतर जे बोलले ते लज्जास्पद आहे. त्यांनी संपूर्ण देशाची माफी मागितली पाहिजे.