राजकारण

Jayant Patil : शिंदे सरकारने सत्ता आल्यानंतर लक्ष दिलं असतं तर...

ओबीसींना आरक्षणावरून जयंत पाटील यांनी केली शिंदे सरकारवर टीका

Published by : Shweta Shigvan-Kavankar

सांगली : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांचे सरकार येऊन 25 दिवसापेक्षा जास्त कालावधी झालेला आहे. या सरकारने सत्ता आल्यानंतर जर लक्ष दिलं असतं तर या 92 नगर परिषदांमध्ये ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) शंभर टक्के मिळाले असते, अशा शब्दांत राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील (Jayant Patil) यांनी शिंदे सरकारवर टीका केली.

सांगली शहरातील महापूर तसेच, सर्व प्रकारच्या दुर्घटनांबाबत मदतकार्य करण्यास मदत व्हावी म्हणून राष्ट्रवादीचे नेते शेखर माने यांच्या संकल्पनेतून तयार झालेल्या सांगली फ्लड (Sangali Flood) या अ‍ॅपचे उद्घाटन जयंत पाटील यांच्या हस्ते झाले. यावेळी माध्यमाशी जयंत पाटील बोलत होते.

शिंदे सरकारला त्यांच्या व्यापातून महाराष्ट्रातल्या 92 नगरपालिका आणि चार नगरपंचायतीच्या ओबीसी आरक्षणाकडे लक्ष देण्यास वेळ मिळाला नाही, अशी टीका जयंत पाटील यांनी केली आहे. आज केंद्र सरकारच्या समोर सर्वोच्च न्यायालयात बांठिया कमिशनचा रिपोर्ट मान्य झाला. सुप्रीम कोर्टाने ओबीसीचे आरक्षण मान्य केले. आमच्या सरकारने महाविकास आघाडीच्या सरकारने बांठिया कमिशन नेमलं होते. त्याचा रिपोर्ट गेला. त्याप्रमाणे आरक्षण मान्य होऊन देखील आता 92 नगरपालिकामध्ये ओबीसींना आरक्षण मिळाले नाही हे धक्कादायक आहे, असेही पाटील यांनी म्हंटले आहे.

आज महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या भागामध्ये पूर परिस्थिती आहे. पण, जिल्ह्यात पालकमंत्रीच नाही. पालकमंत्री नसल्यामुळे त्या ठिकाणी ठामपणे उभा राहून त्या लोकांच्या मदत कार्याला जाणारे कोणतेही प्रशासकीय नियंत्रण नसल्यामुळे मदत कार्यही व्यवस्थित होत नाही. आज हजारो लोकांचे संसार उद्ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहेत. त्यामुळे या सरकारला महाराष्ट्रात फार मोठ्या प्रमाणात जनतेच्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे, असेही जयंत पाटील यांनी म्हंटले आहे.

Shivsena: शिवसेनेच्या गटनेतेपदी एकनाथ शिंदेंची निवड

Lokshahi Marathi Live Update : शिवसेनेच्या गटनेतेपदी एकनाथ शिंदेंची निवड

निकालातून बोध घेऊन नक्कीच आत्मपरीक्षण करू: सुप्रिया सुळे

IPL Mega Auction 2025 Live: महायुतीकडून सरकार स्थापन करण्यात विलंब होणार?

Oath Ceremony | 26 तारखेपूर्वी शपथविधी होणे बंधनकारक नाही; विधिमंडळातील विश्वसनीय सूत्रांची माहिती