संजय देसाई | सांगली : ओबीसी आरक्षणाबाबत (OBC Reservation) ठाकरे सरकार (Thackeray Government) सरळ सरळ दिवसा ढवळ्या ओबीसी समाजाला (OBC community) फसवण्याचं काम करत असल्याचा आरोप भाजपा आमदार गोपीचंद पडळकर (Gopichand Padalkar) यांनी केला आहे. तसेच, यावेळीही आरक्षण टिकविण्याचा फसवा प्रयत्न केला जात असून सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) आरक्षण फेटळणार आहे. यामुळे पुन्हा महाराष्ट्राला नामुष्की सहन करावी लागणार आहे. त्यामुळे रिमोट कंट्रोलवर चालणाऱ्या ठाकरे सरकारविरोधात संघर्ष अटळ असल्याचा इशारा पडळकर यांनी दिला आहे. ते आटपाडीच्या झरे येथे बोलत होते.
गोपीचंद पडळकर म्हणाले, मुख्यमंत्री गेल्या अडीच वर्षापासून आपले महाविकास आघाडी सरकार आहे. पण, ओबीसींच्या राजकीय हक्कांना पायदळी तुडवण्याची एकही संधी सोडत नाही हे आता वारंवार सिद्ध झालं आहे. सुरूवातीला आपलं अपयश झाकण्यासाठी सेन्सेस डेटा की इंपेरिकल डेटा, असा केंद्र सरकार विरूद्ध राज्य सरकार असा वाद निर्माण केला. त्यात दीड वर्ष घालवले. वेळेवर आयोगाचं गठन न करणं तसेच केले तरी त्याला हेतूपूरस्पर निधी देण्यास टाळाटाळ करणे, या सर्व भानगडीमुळे ठाकरे सरकार सुप्रीम कोर्टात तोंडावर आपटलं.
दुसरीकडे, मध्यप्रदेश सरकारने ट्रिपल टेस्ट करून इंपेरिकल डेटा कोर्टापुढे मांडत आपले ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा केला. परंतु, महाराष्ट्रातील पवारांच्या इशाऱ्यावर चालणाऱ्या सरकारला कोर्टात टिकेल अशी ट्रिपल टेस्टपैकी एकपण टेस्ट शास्त्रशुद्ध पद्धतीने करता आलेली नाही. आता तो मागासवर्ग आयोग बरखास्त करून नवीन आयोग नेमला आहे. तर सध्याच्या बांठिया आयोगाने ८ जूनपर्यंत डेटा गोळा करून सरकारकडे सुपूर्द करणे आवश्यक होते. परंतु, बांठीया आयोगाच्या मनमानी कारभार नेमका कोण्याच्या इशाऱ्यावर सुरू आहे? ते स्थानिक स्वराज्य संस्थेला डेटा गोळा करताना कुठलीही शास्त्रशुद्ध पद्धत न वापरता प्रत्यक्ष लोकांना न भेटता गावातील लोकांच्या आडनावावरून व ग्रामपंचायतींच्या ॲाफिसमधूनच थातूर मातूर काम करत आहेत, अशी टीका त्यांनी ठाकरे सरकारवर केली आहे.
जगातील सर्वात श्रीमंत असलेल्या मुंबई महानगर पालिकेने तर ओबीसीच्या आरक्षणाचा पोरखेळ या मांडला आहे आणि आपल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना आडनावांच्या आधारे ते ओबीसी आहेत की नाही, हे ठरविण्याचे निर्देश दिले आहेत. हे सरळ सरळ दिवसा ढवळ्या ओबीसी समाजाला फसवण्याचं काम सुरू आहे. या सर्व परिस्थितीवरून आपले सरकार प्रस्थापितांच्या रिमोट कंट्रोलवर चालतंय हे सिद्ध झालं आहे. त्यामुळे आता परत एकदा ओबीसी आरक्षण टिकविण्याचा फसवा प्रयत्न सुप्रीम कोर्ट फेटळणार आहे आणि परत महाराष्ट्राला नामुष्की सहन करावी लागणार आहे. त्यामुळे आता संघर्ष अटळ आहे, असा इशारा आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी आघाडी सरकारला दिला आहे.