नागपूर : नागपूरमधील भूखंड वाटप प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी न्यायप्रशासनातील कामात हस्तक्षेप केल्याचा ठपका ठेवला आहे. त्यामुळे या प्रकरणाचा पूर्ण निकाल लागेपर्यंत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केली आहे.
नागपूर सुधार प्रन्यासमधील ८३ कोटी रुपयांचे भूखंड अवघ्या २ कोटी रुपयांना बिल्डरला वाटल्याबद्दल न्यायालयाने न्यायप्रशासनातील कामात हस्तक्षेप केल्याचा ठपका तत्कालीन नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर ठेवला. ही गंभीर बाब पॉईंट ऑफ इन्फॉर्मेशनद्वारे आज विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सभागृहात आक्रमकपणे मांडली. या भ्रष्टाचारप्रकरणी मुख्यमंत्री यांनी नैतिकतेच्या आधारे राजीनामा द्यावा, अशी आग्रही भूमिका दानवे यांनी मांडली.
काय आहे प्रकरण?
नागपूरमधील झोपडपट्टीधारकांच्या आवास योजनेसाठी भूखंड ताब्यात घेण्यात आले होते. जे १६ जणांना भाडेतत्त्वावर दिले असल्याचे निदर्शनास आले. हे भूखंड तत्कालीन नगरविकास मंत्री यांच्या आदेशानुसार वाटप केल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. हा मुद्दा न्यायालयात प्रलंबित असल्याने तत्कालीन नगरविकास मंत्री यांनी घेतलेल्या निर्णयाला न्याय प्रशासनातील हस्तक्षेप असल्याचे म्हणत न्यायालयाने स्थगितीचे आदेश दिले.