कल्पना नळसकर | नागपूर : अर्थ खात्याची सूत्रे हाती येताच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आठवडाभरातच राष्ट्रवादीच्या बंडखोर आमदारांवर निधी वर्षाव केला आहे. त्यांनी शिंदे गटाच्या काही आमदारांनाही निधी मंजूर करीत नाराजी दूर करण्याचाही प्रयत्न केला. परंतु, यावरुन आता राज्यात उलट-सुलट चर्चा होत आहे. या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. केवळ त्यांनाच निधी दिलेला नाही. भाजप, सेनेच्या लोकांना आणि इतरही काही आमदारांना दिलेला आहे, असे फडणवीसांनी म्हंटले आङे.
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, जर आपण बघितलं तर राज्यातल्या विविध भागांमध्ये सातत्याने अतिवृष्टी चाललेली आहे. आणि काही ठिकाणी पंधरा दिवसात जेवढा पाऊस व्हायला पाहिजे तेवढा दोन-तीन दिवसात पडतो आहे. त्यामुळे त्या वेगाने पाण्याचा निचरा होत नाही. आणि पाणी जमा होतं. त्यातून बऱ्याच समस्यांचा सामना करावा लागतो आहे. सगळीकडे अलर्ट दिलेले आहेत. वेदर अलर्ट आपण देखील देत असतो. जिथे अतिवृष्टी होणार आहे आपल्याला आयएफडी सूचना मिळते तेथे प्रिकॉशन्स देखील घेतले जातात. त्यामुळे आपण बघितलं असेल की एसडीआरएफ असेल किंवा एनडीआरएफ असेल हे त्या-त्या ठिकाणी वेळेत पोहोचत आहे. रेस्क्यू ऑपरेशन चालू आहेत. आताही ज्या ज्या ठिकाणच्या अलर्ट मिळतात. त्या-त्या ठिकाणी आपण प्रशासनाला पूर्णपणे अलर्ट मोडवर ठेवले आहे.
केवळ एवढेच आहे की अतिवृष्टीचा अंदाज आला तरी तो मोठ्या प्रमाणात आहे. हा आधी तंतोतंत अंदाज येणं कठीण असतं त्यामुळे अनेक वेळा जास्त पाऊस त्या भागामध्ये पाहायला मिळतो. पण कुठल्याही परिस्थितीमध्ये एसडीआरएफ किंवा एनडीआरएफ आणि स्थानिक प्रशासन असेल त्या ठिकाणी काम करत आहे. शेती नुकसानीसंदर्भात पूर्ण लक्ष आहे. काही ठिकाणी नुकत्याच पेरण्या झाल्या व नुकसान झाले आहे. त्या संदर्भात स्टँडिंग ऑर्डर असतात. जिथे नुकसान होतो तिथे पंचनामे होतात, असेही फडणीवसांनी म्हंटले आहेत.
दरम्यान, इर्शाळवाडीतील बाचवकार्य आज थांबविण्याची शक्यता आहे. याबाबत फडणवीस म्हणाले, एनडीआरएफचे प्रोटोकॉल्स आहेत. त्या प्रोटोकॉलनुसार काम किती चालावं आणि कधी ते कॉल ऑफ करावं अशा प्रकारचे काही नियम आहेत. त्यानुसारच त्या ठिकाणी जे काही गावकरी असतील सरपंच असतील, परिवारातील लोक असतील या सगळ्यांना एकत्रित करून किंवा त्यांना सल्ला घेऊन विश्वासात घेऊन एका कुठल्यातरी क्षणी बंद काम करावा लागते. जे काय एनडीआरएफचे नॉम्स आहेत. त्यानुसार स्थानिक प्रशासन निर्णय घेतात, असे त्यांनी सांगितले.