मुंबई : राज्यासह देशाचं लक्ष लागून असलेल्या महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. उध्दव ठाकरेंनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला नसता तर परिस्थिती पूर्ववत करता आली असती, असे विधान न्यायालयाने केले आहे. यावर उध्दव ठाकरेंनी नैतिकतेतून राजीनामा दिल्याचे म्हंटले आहे. याला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रत्युत्तर दिले आहे.
लोकशाहीचा हा पूर्णपणे विजय झालेला आहे. या निकालातील काही मुद्द्यांवर लक्ष वेधतो. सर्वप्रथम मविआच्या मनसुब्यावर पाणी फेरत सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की उद्धव ठाकरेंना पुन्हा मुख्यमंत्री बनवता येणार नाही. अपात्रतेचा संपूर्ण अधिकार हा अध्यक्षांचा आहे. तेच यावर सुनावणी घेतील. त्यात त्यांनी केलेली टिप्पणी महत्त्वाची आहे. यामध्ये कुठलीही अतिरिक्त परिस्थिती नाही. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे.
ज्यांच्याविरोधात अपात्रतेचा मुद्दा प्रलंबित आहे. त्यांना सर्वाधिकार आहेत. विधीमंडळ कामकाजात त्यांचा सहभाग राहील. त्यामुळे अपात्रेची कारवाई सुरु असलेल्या आमदारांचे सर्व अधिकार कायम आहेत, असे देवेंद्र फडणवीसांनी स्पष्ट केले.
निवडणूक आयोगाकडे सर्व अधिकार आहेत. ते स्वतंत्रपणे निर्णय घेऊ शकतात, असेही न्यायालयाने म्हंटले आहे. यामुळे निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर ठाकरेंनी शंका उपस्थित करणे चुकीचे हे स्पष्ट झाले आहे. राजकीय पक्ष कोणता याचा निर्णय अध्यक्षच घेतील. यामधील अधिकार स्पष्टपणे अध्यक्षांना दिले आहे. आधी सरकार कायदेशीर व संविधानात्मक होते. काही जणांना त्याबाबत शंका होती. आज त्यांच्या शंकेचे समाधान झाले असेल, असा टोलाही त्यांनी उध्दव ठाकरेंना लगावला आहे.
उध्दव ठाकरेंची आज पत्रकार परिषद बघितली. भाजपसोबत निवडून आलात आणि काँग्रेस व राष्ट्रवादी सोबत गेलात. तेव्हा नैतिकता कुठे होती? उध्दव ठाकरेंनी नैतिकतेची गोष्ट सांगू नये. खुर्चीसाठी त्यांनी नैतिकता सोडली. परंतु, एकनाथ शिंदे यांनी नैतिकतेसाठी खुर्ची सोडली आणि आमच्यासोबत आले. त्यामुळे एकनाथ शिंदे यांनी राजीनामा देण्याचा प्रश्नच नाही, असे फडणवीस म्हणाले आहेत.