मुंबई : एकनाथ शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत महाविकास आघाडी सरकारचा पाठिंबा काढल्याचा दावा केला आहे. अशात शिंदे गटाविरोधात शिवसैनिक आक्रमक होत असून रस्त्यावर उतरले आहेत. या पार्श्वभूमीवर हिंदूत्त्वाच्या रक्षणासाठी बंड नव्हे शिवसेनेच्या आत्मसन्मानाचा लढा, अशी पोस्ट दीपक केसरकर यांनी केली आहे. यासंदर्भात चार पानी पत्रच केसरकरांनी लिहिले आहे. या पत्रात शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांच्यावर कडाडून टीका करण्यात आली आहे.

काय आहे पोस्ट ?

गेल्या पाच दिवसांपासून महाराष्ट्राचे राजकारण ढवळून निघाले आहे. आम्ही वंदनीय शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे शिवसेनेचे शिवसैनिक काही काळासाठी बाहेर काय पडलो, तर घाण ठरलो, डुकरं ठरलो. आमच्याच भरवशावर राज्यसभेत बसणारे रोज विखारी भाषा करतात. आता तर आमच्या मृतदेहांची त्यांना आस लागली आहे. कळीचा मुद्दा हाच आहे आणि गुवाहाटीत बसून आमचा, शिवसेनेचा आवाज बुलंद करण्याचे तेच खरे कारण आहे, तीच या सन्मानाच्या लढाईची पार्थभूमी आहे. हे बंड नाही तर ही शिवसेनेच्या आत्मसन्मानाची लढाई आहे. अर्थात आजच्या नेतृत्वाला हे समजूनही उमजत नाही, हेही आमचे मोठे दु:ख आहेच. आज आम्हाला विकले गेलेले ठरविणारे कोण, केव्हा, कसे आणि कुणाला विकले गेले, हे थोडक्यात सांगण्याचा हा प्रयत्न!

आज जी परिस्थिती उद्भवली, त्याची पाळेमुळे जुनी आहेत. शिवसेना आणि भाजपाची युती अतिशय जुनी. २०१४ मध्ये लोकसभा निवडणूक आम्ही एकत्रित लढलो. शिवसेनेची ताकद होतीच, पण सोबतच नरेंद्र मोदी यांचे नेतृत्व आणि उद्धव ठाकरे यांच्या परिश्रमामुळे शिवसेनेचे १८ खासदार विजयी झाले. विधानसभा निवडणूक सुद्धा आम्ही एकत्रित लढविण्याचेच ठरविले होते. त्यावेळी युवानेते आदित्य यांनी मिशन १५१५ ची घोषणा दिली होती. अशात भाजपाने १४० जागांचा प्रस्ताव दिला होता. पण, वाटाघाटीअंती भाजपाने १२७ जागा घ्यायच्या आणिं शिवसेनेला १४७ जागा द्यायच्या, यावर शिक्कामोर्तब झाले. शिवसेनेची ताकद होतीच. पण, चार जागांचा आग्रह काही सोडण्यात आला नाही. शेवटी जे व्हायला नको, तेच झाले. दीर्घकाळाची युती तुटली आणि आम्हाला वेगवेगळ्या निवडणुका लढाव्या लागल्या. येथे एक बाब आवर्जून नमूद केली पाहिजे की, २०१४ ची निवडणूक असो की, २०१९ नंतर राज्यात उदभवलेली परिस्थिती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी असोत की भाजपाचे केंद्रीय अथवा अगदी राज्यस्तरावरील नेते अगदी कुणीही आमचे आदर्श वंदनीय शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्यावर खालच्या पातळीवर जाऊन टीका केली नाही.

पुढे काही दिवसातच शिवसेना आणि भाजपा पुन्हा सोबत आली. केंद्रात आमचेही मंत्री झाले. पण, हाच तो कालखंड होता, जेव्हापासून संजय राऊत यांनी केंद्रातील भाजपा सरकारवर टीका करण्याचा विषारी क्रम प्रारंभ केला. म्हणजे केंद्रात मंत्रिपदं घ्यायची, मोदींच्या मंत्रिमंडळात राहायचे, राज्यातील सरकारमधील घटक पक्षही रहायचे आणि मोदींवर जहरी सुद्धा टीका करायची, यातून दोन पक्षांतील दरी वाढविण्याचे काम पद्धतशीरपणे प्रारंभ करण्यात आले. याही काळात आम्ही सर्व आमदार वेळोवेळी या बाबी पक्षनेतृत्त्वाच्या लक्षात आणून देण्याचे काम करीतच होतो. पण, त्याचा काहीच परिणाम होत नव्हता. दररोज अतिशय अश्लाघ्य शब्दात टीका होतच रहायची.

काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस किंवा देशातील अन्य विरोधी पक्ष सुद्धा जी भाषा वापरत नाही, ती भाषा आपल्या संजय राऊतांच्या तोंडी कायम असते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातून भाजपा तर वाढत होतीच. पण, शिवसेना सुद्धा आपली ताकद आणखी वाढविण्याचा प्रयत्न सातत्याने करीतच होती. या वाटचालीत हिंदुत्वाचा विचार आणखी भक्कम होत होता, याचा आम्हाला अधिक आनंद होता.

शेवटी युती, आघाड्या यापेक्षाही आपला आक्रमक हिंदूत्व बाणा, हीच बाळासाहेबांची आम्हाला पहिली आणि अंतिम शिकवण आहे आणि यापुढेही तीच आजन्म राहील. आमचा जन्म असो की, मृत्यू हिंदुत्वाची चादर पांघरूनच होईल. हळूहळू शिवसेनेच्या राजकारणाने नवीन आयाम प्राप्त करणे प्रारंभ केले होते. राजकारणाची दिशा बदलत होती. हे राजकारण शिवसेनेच्या वाढीसाठी, हिंदु्त्वाच्या विचार वाढीसाठी असते, तर ते समजूनही घेता आले असते. हे सत्तेचे राजकारण असते तर तेही एकवेळ समजून घेतले गेले असते. पण, सत्ता कशाच्या बळावर तर स्वत:ला संपवून? हे आम्हाला कदापिही मान्य नाही. शिवसेनेचे अस्तित्वच राहणार नसेल तर मिळणारी पदं, सत्ता काय कामाची?

हळूहळू हेच लोण जिल्हा परिषद, नगरपालिका, ग्रामपंचायत पातळीवर जाऊन पोहोचले. ज्यांच्यासोबत भांडण्यात आमची हयात गेली, किंबहूना शिवसेनेचा ज्या काँग्रेस लढा सत्तेसाठी नाही, सत्तेत तर आम्ही होतोच. पण, संजय राऊतांच्या सल्ल्याने अख्खा पक्ष जर शरद पवारांच्या दावणीला बांधायचा असेल तर मग शिवसेनेचे अस्तित्त्व काय उरेल? ज्या काश्मीरच्या प्रश्‍नावर वंदनीय शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी ठाम भूमिका घेतली, नव्हे काश्मिरी पंडितांना महाराष्ट्रात निमंत्रण दिले, त्या कलम ३७० च्यावेळी उघडपणे आमच्या नेत्यांना बोलता येऊ नये, इतकी वाईट अवस्था? सोनिया गांधी आणि शरद पवारांना खुश करण्याच्या नादात आम्ही आमचा आत्मसन्मान घालवायचा का? सर्व महत्त्वाची खाती काँग्रेस, राष्ट्रवादीला देऊन टाकायची आणि मुख्यमंत्रीपद तेवढे ठेवायचे. दाऊदशी संबंध असल्याचा आरोप झालेल्या मंत्र्याचा बचाव करायचा तरी कसा? राज्यसभा निवडणुकीतही या पक्षांनी शिवसेनेच्याच उमेदवाराला हरवायचे. मग करायचे तरी काय? नुसतं सहन करीत बसायचे?

दुर्दैव म्हणजे जे कधीही जनतेतून निवडून आले नाहीत, ते संजय राऊत पक्ष संपवायला निघाले आहेत. संजय राऊत हेच शरद पवारांच्या गळ्यातील ताईत आहेत. भाजपापासून तुम्ही शिवसेना कदाचित दूर नेऊ शकाल. पण, शिवसेना जर हिंदूत्त्वापासून दूर नेणार असाल तर ते आम्ही कसे खपवून घ्यायचे? आणखी दुर्दैव म्हणजे याच संजय राऊतांचे ऐकून पक्ष चालणार असेल आणि आमच्यासारख्या अनेकवेळा जनतेतून निवडून येणाऱ्या आमदारांना दूर ढकलले जाणार असेल तर करायचे तरी काय? उद्धव ठाकरे आणि आमच्यात दरी वाढविण्याचे पाप संजय राऊतांनी केले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बड्या नेत्यांनी बंदूक चालवायची, खांदा संजय राऊतांचा वापरायचा आणि त्यातून मारले जाणार कोण तर पक्षाचे शत्रू नव्हे तर आपणच. हे आम्हाला मान्य नाही. म्हणूनच आमचा हा लढा शिवसेनेचा आहे, शिवसेनाप्रमुखांच्या विचारांचा आहे, शिवसेनेच्या अस्तित्त्वाचा आहे, मराठी आणि हिंदूत्त्वाच्या अस्मितेचा आहे. हे बंड नाही, हा शिवसेनेच्या आत्मसन्मानाचा लढा आहे आणि तो जिंकल्याशिवाय आता माघार नाही. म्हणूनच महाराष्ट्राच्या सदिच्छांचे, आशिर्वादाचे बळ आम्हाला लाभते आहे. आम्ही शिवसेनेसोबतच आहोत.

शिवसेनेचे व आमचे पक्षनेते उद्धव साहेब यांनी आमच्या आग्रहाचा विचार करावा व विद्यमान आघाडी ऐवजी भाजपसोबत युती करावी. महाराष्ट्राच्या जनतेने युती म्हणून निवडून दिलेल्या युतीचे पुनर्जीवन करावे. आम्ही संपणार नाही, आम्ही थांबणार नाही, महाराष्ट्राला पुन्हा नव्या उंचीवर नेल्याशिवाय आता आम्ही माघार घेणार नाही!

दरम्यान, शिवसेनेकडून होत असलेल्या अपात्रतेच्या कारवाई विरोधात शिंदे गट सुप्रीम कोर्टात गेला. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा उपाध्यक्षांना नोटीस पाठवली आहे. उपाध्यक्ष स्वत:च्या प्रकरणात स्वत: न्यायमुर्ती झाल्याची कठोर टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली. या प्रकरणी पुढील सुनावणी 11 जुलै रोजी ठरली आहे. यासोबतच बंडखोर आमदारांवर 11 जुलैपर्यंत दिलासा मिळाला आहे.