शिवसेनेच्या बंडानंतर उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीचं सरकार पडलं आणि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले..शिंदे यांना पाठिंबा देणारा भाजपही सरकारमध्ये सामील झाला आणि देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) उपमुख्यमंत्री झाले.अडीच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करून सत्ता गमावलेल्या महाविकास आघाडीला नवं सरकार अनेर धक्के देताना दिसतंय. ठाकरे सरकारने घेतलेला आणखी एक निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारने रद्द केला आहे.
महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळ जलसंधारण विभागांतर्गत काम करतं. चालू असलेल्या प्रकल्पांवरच तब्बल 3,490 कोटी रुपये देणं होतं. असं असतानाही 1 एप्रिल ते 31 मे 2022 या कालावधीत 6,191 कोटी रुपयांच्या 4,324 नवीन योजनांना मंजुरी देण्यात आली. त्यापैकी 5,020 कोटी 74 लाख रुपये खर्चाची 4,037 कामं विविध स्तरावरच्या निविदांखाली आहेत. नवीन सरकारने निविदा प्रक्रियेच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवरची 5,020.74 कोटी रुपयांची 4,037 कामे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापैकी कोणत्याही कामासाठी निविदा काढू नयेत, असं सरकारने आदेशात म्हटलं आहे. जलसंधारण विभागाच्या आदेशात निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यामुळे कोणतंही काम सुरू करू नये, असं म्हटलं आहे.
दरम्यान, यापूर्वी नवीन सरकारने मेट्रो कारशेड कांजूर मार्गाऐवजी आरे येथे हलवण्याचा निर्णय घेतला होता. तसंच नांदेड जिल्हा नियोजन समितीचे ५६७.८ कोटी रुपयांची कामं पुढे ढकलण्यात आली आहेत.