राज्यात सध्या प्रचंड राजकीय गदारोळ सुरु आहे. त्यातच शिंदे- फडणवीस सरकारचे पहिले हिवाळी अधिवेशन नागपूरमध्ये पार पडत आहे. मात्र, या अधिवेशनादरम्यान मोठा गदारोळ होताना दिसत आहे. नागपूर न्यास जमीन विक्री प्रकरणात आज सकाळी विधान परिषदेत विरोधकांनी मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती. त्यावरच बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी सप्ष्टीकरण दिले आहे. नागपूर न्यास प्रकरणात मी नगरविकास मंत्री अथवा मुख्यमंत्री म्हणून कोणताही गैरव्यवहार केला नसल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत स्पष्ट केले.

नागपूर न्यास प्रकरण मुद्यावरून सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी विरोधकांकडून विधानसभेतही प्रयत्न सुरू होते. मात्र, मुख्यमंत्री शिंदे यांनी आपल्यावरील आरोप फेटाळून लावताना विरोधी बाकांवरील महाविकास आघाडीवर जोरदार हल्ला चढवला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, 2007 साली 49 ले आऊट मंजूर झाले होते. 2015 साली 34 भूखंडांना त्यावेळी मान्यता देण्यात आली होती. त्यावेळी एनआयटीच्या प्रमुखाने त्याला रेडी रेकनरच्या दराने पैसे भरण्यास सांगितले. तर एकाने गुंठेवारीनुसार पैसे भरण्यास सांगितले. त्यावेळी वेगवेगळे दर सांगण्यात आल्याने ते प्रकरण माझ्याकडे अपिलासाठी आले होते, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

त्यावेळी शासन निर्णयानुसार आणि तरतुदींनुसार निर्णय घेण्याची सूचना त्यावेळच्या एनआयटी प्रमुखांना केली असल्याचे त्यांनी सांगितले. आपल्यावरील आरोप फेटाळून लावताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले की, नगरविकास मंत्री म्हणुन मी कोणताही गैरव्यवहार केला नाही. 2009 साली शासनाचे जे दर होते, त्यानुसार रक्कम आकारण्यात आली आहे. ही जमीन कोणालाही बिल्डरला दिली नसल्याचेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी स्पष्ट केले.

विरोधकांवर हल्लाबोल

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्यावरील नागपूर न्यास जमीन घोटाळ्याचे आरोप फेटाळून लावताना विरोधकांवर हल्लाबोल केला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले की, काल अनेक बैठका झाल्या. या बैठकांमध्ये एकनाथ शिंदे सापडला आहे, त्याला धरा असा निर्णय झाला अशी माहिती असल्याचा दावा त्यांनी केला. मात्र, ज्यांनी हे प्रकरण काढले त्यांच्याकडे या प्रकरणाची पूर्ण माहिती नसल्याचे ही त्यांनी सांगितले. आम्ही तुमच्या सारखे नसून बिल्डरकडून 350 कोटी आम्ही लुटून कोणाच्या घशात घातलेले नाही असा शब्दात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हल्लाबोल केला.