जालना : राज्यात बहुसंख्य असलेल्या ओबीसी समाजाच्या तुटपुंज्या आरक्षणात वाटेकरी तयार केले जात आहे. मात्र, आम्ही ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागू देणार नाही. आमच्या वाट्याला याल तर याद राखा, असा घणाघात छगन भुजबळ यांनी केला. जालना येथे ओबीसी एल्गार सभा पार पाडली. यावेळी ते बोलत होते.
छगन भुजबळ म्हणाले की, आज गोपीनाथ मुंडे असते तर आपल्यावर संकटावर संकटे आली नसती. ज्या जालना जिल्ह्यात ही सभा होत आहे याच ठिकाणी अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या मेळाव्यात मंडल आयोग लागू करण्याची मागणी केली. त्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी ओबीसी आरक्षण लागू केले. पंतप्रधान व्ही.पी.सिंग यांनी मंडल आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारल्या व केंद्रात ओबीसी जातींना २७ टक्के आरक्षण दिले. त्याची अंमलबजावणी शरद पवार यांनी केली.
यशवंतराव चव्हाण मुख्यमंत्री असताना त्यांनी न्या. बी.डी. देशमुख आयोग नेमला. महाराष्ट्रातल्या २०१ जातींना मंडल आयोगाने व राज्य सरकारने ओबीसीत घेतलेले असल्याने या २०१ जातींचा समावेश सर्वोच्च न्यायालयाने घटनात्मकरित्या ओबीसीत केलेला आहे. या आयोगांनी केलेल्या शिफारशीनुसार आजवर सुमारे ४१० जातींचा समावेश राज्याच्या ओबीसीत करण्यात आलेला आहे. इंद्रा साहनी खटल्यात मा. सर्वोच्च न्यायालयाने २७ टक्के ओबीसी आरक्षणाला मान्यता दिली. आता जे स्वयंघोषित नेते आरक्षणाची मागणी करत आहेत त्यांना आरक्षणाचा अभ्यास नाही, अशी टीका त्यांनी केली.
काही लोक म्हणतात की मी दोन वर्ष तुरुंगात बेसन भाकर खाल्ली. त्यांना मी सांगतोय की होय मी खाल्ली, अगदी दिवाळीतही मी बेसन भाकर ठेचा कांदा खाल्ला पण तुमच्या सारखा सासऱ्याच्या घरी भाकरीचे तुकडे मोडत नाही, अशी जहरी टीका भुजबळांनी केली आहे. यांना कायद्याची काही माहिती नाही केवळ सकाळी उठायचे आणि काहीही बोलायचे असा प्रकार आहे. त्यामुळे मराठा तरुणांनी या शेंदूर लावलेल्या दगडाच्या मागे फिरू नये. हा महाराष्ट्र सर्व समाजाला सोबत घेऊन जाणारा महाराष्ट्र आहे. त्यासाठी अनेक नेत्यांनी योगदान दिलं. मात्र काही लोक जातीय तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत असल्याची टीका त्यांनी केली.
आरक्षण काही गरीब हटावचा कार्यक्रम नाही. मराठा आरक्षणाला आमचा विरोध नाही. मराठा आरक्षणासाठी राज्यात ५८ मोर्चे निघाले आम्ही विरोध केला नाही. ओबीसींना धक्का न लावता आरक्षण देण्यात यावं यासाठी आपण सर्वप्रथम पाठिंबा दिला. मात्र आम्ही कुणाची घर जाळली नाही आज काही आमदार कार्यकर्त्यांनी तर विरोधात भूमिका घेतलीच नाही तरी त्यांची घरे जाळली. कायद्याने आरक्षणाला आमचा विरोध नाही. मागच्या दाराने घुसण्याचा प्रयत्न करू नये, अशीही टीका त्यांनी केली.
निजाम राज्यातील नोंदी शोधून त्याला आरक्षण देण्याचा आमचा विरोध नव्हता. पहिल्यांदा पण ५ हजार, २० हजार, नंतर १३ हजार आता ५० हजार ६० हजार अशा नोंदी सापडणे संशयास्पद आहे. आता शालेय दाखल्यांवर चुकीच्या नोंदी केल्या जात असल्याची टीका केली. राज्यातील गावबंदी असलेले सर्व पोस्टर हटविण्यात यावे. तसेच पोलिसांनी निःपक्षपाती भूमिका घेऊन काम करावं, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.
आज राज्यात काय चालू आहे. पंढरपुरच्या विठ्ठलाच्या पुजेला अटकाव घातला जातो. पंढरपुरचा पांडुरंग देखील यांनी ताब्यात घेतला आहे का? त्यालाही जातीय बंधनात अडकविले का? असा सवाल करून भगवान पांडुरंग सर्व समाजाचा आहे. मला धमक्या दिल्या जात आहेत. माझ्या मतदारसंघात धमक्या दिल्या जात आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून या फुले-शाहू-आंबेडकरांच्या महाराष्ट्राचे वातावरण काही मंडळींनी प्रदुषित केले असल्याचे सांगत आपल्या न्याय हक्कासाठी आता गप्प बसायचे नाही, लढायचं, शांततेने उत्तर द्याव, असे आवाहन भुजबळांनी उपस्थित बांधवांना केले.
दरम्यान, ओबीसी प्रवर्गात मराठा समाजाचा समावेश करण्यात येऊ नये, बिहारच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात ओबीसींची जात निहाय जनगणना करण्यात यावी, मराठा समाजाला देण्यात आलेली खोटी कुणबी प्रमाणपत्रे रद्द करण्यात यावी, खोटी बिंदू नामावली तयार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कार्यवाही करावी, दि.७ सप्टेंबर २०२३ रोजी कुणबी सर्टिफिकेट देण्यासाठी शासनाने काढलेला जीआर ताबडतोब रद्द करावा यासह विविध मागण्या या सभेत करण्यात आल्या.