मुंबई : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर अखेर आज सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे. अवघ्या सर्व देशाचं लक्ष लागून असलेल्या महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर मोठा निर्णय दिला आहे. राज्यातील सत्ता संघर्षाचं प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याचबरोबर न्यायालयाने शिंदे गटाने भरत गोगावलेंची मुख्य प्रतोदपदी केलेली नियुक्ती बेकायदेशीर ठरवली आहे. यामुळे एकनाथ शिंदेंना मोठा धक्का बसला आहे.
व्हीप न मानणे म्हणजे राजकीय पक्षाशी असलेली नाळ तोडणे होय. विधिमंडळ पक्ष राजकीय पक्षावर त्यांच्या धोरणासाठी अवलंबून असू शकतात. पण, विधिमंडळ पक्ष राजकीय पक्षापासून वेगळा होऊन स्वतंत्र गट स्थापन करू शकतो, असा दावा करण्यात आला. पण, घटनेमध्ये असं म्हटलेलं नाही. दहाव्या परिशिष्टाची सर्व रचना राजकीय पक्षावर अवलंबून आहे. त्यामुळे अध्यक्षांनी नव्या गटाच्या प्रतोदाची नियुक्ती कोणत्या आधारे मान्य केली, हे पाहावं लागेल. अशा फुटीच्या प्रकरणात कोणत्याही गटाला दावा करता येणार नाही की तेच मूळ राजकीय पक्ष आहेत, असे महत्वपूर्ण निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले आहे.
एकनाथ शिंदेंना पक्षनेते पदावरून हटवण्याचा प्रस्ताव उद्धव ठाकरे गटाकडून मंजूर करण्यात आला होता. अध्यक्षांना ३ जुलै रोजी पक्षातील फुटीबाबत माहिती होती. दोन प्रतोद आणि नेत्यांच्या नियुक्तीचा मुद्दा अध्यक्षांना फुटीबाबत माहिती होण्यासाठी पुरेसा होता. पण, अध्यक्षांनी त्यासंदर्भात माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला नाही. अध्यक्षांनी यासंदर्भात स्वतंत्र चौकशी करायला हवी होती. पण या प्रकरणात अध्यक्षांनी गोगावलेंना मुख्य प्रतोद म्हणून मान्यता देणं अवैध होतं, असे ताशेरे न्यायालयाने ओढले आहेत. शिवसेनेत दोन गट पडलेले असताना आणि दोन व्हिप असताना विधानसभाध्यक्षांनी चौकशी करणे गरजेचे होते. पक्षाध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांच्या मान्यतेने कोण व्हिप आहे, हे विधानसभाध्यक्षांनी तपासायला हवे होते, असेही महत्वाचे निरीक्षण घटनापीठाने नोंदविले आहे.