मुंबई : राज्यासह देशाचं लक्ष लागून असलेल्या महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. राज्यातील सत्ता संघर्षाचं प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सुनावणीदरम्यान घटनापीठाने तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढत राज्यपालांचे कार्य संविधानाला अनुसरून नव्हते, असे म्हंटले आहे. यावर भगत सिंह कोश्यारी यांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे.
मी राज्यपाल पदावरुन मुक्त झालो असून त्याला आता तीन महिने झाले आहेत. आणि मी राजकीय मुद्द्यांपासून दुर राहतो. जो मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात होता. त्यावर न्यायालयाने आपला निर्णय दिला आहे. तर, बहुमत चाचणीचा निर्णय तेव्हा चुकीचा होता. आता त्याच्याशी काय करायचंय? मला कायदा माहित नाही. मला केवळ संसदीय परंपरा माहित आहे. यानुसार राजीनामा आल्यानंतर मी जी पावले उचलली ती विचारपूर्वक केले. न्यायालयाच्या निकालापुढे मला काहीही बोलायचं नाही, असे भगत सिंह कोश्यारींनी म्हंटले आहे.
काय म्हणाले सर्वोच्च न्यायालय?
राज्यपालांना राजकीय क्षेत्रात उतरण्याचा आणि पक्षांतर्गत वादात भूमिका बजावण्याचा अधिकार नाही. कोणत्याही पक्षात अंतर्गत दुफळी निर्माण झाली असली तरी राज्यपालांनी त्या राजकीय क्षेत्रात शिरकाव करणे, हे राज्यघटनेतील तरतुदींना अभिप्रेत नाही, असे गंभीर निरीक्षण घटनापीठाने नोंदविले आहे.