नागपूर : राज्याची एक इंचही जमीन देणार नाही, अशी भूमिका कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी मंगळवारी कर्नाटक विधानसभेत घेतली. सीमा वादावर झालेल्या चर्चेदरम्यान राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात एकमताने ठराव पास करण्याची सूचना केली. या पार्श्वभूमीवर हिवाळी अधिवेशनाचे वातावरण आज तापण्याची शक्यता आहे. अशातच, विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. एक-एक इंच जागा महाराष्ट्रामध्ये आली पाहिजे. याबद्दल विधीमंडळात ठराव मांडणार असल्याची माहिती दिली आहे.
अजित पवार म्हणाले की, कर्नाटकने काय करावे हा त्यांचा प्रश्न आहे. कामकाज सल्लागार कमिटीची बैठक झाली. त्यावेळेस सगळ्यांनी मागणी केली होती की आपले अधिवेशन सुरु असताना आपण सर्व जण मराठी भाषिकांच्या बाजूने आहोत. आणि ही सर्व जागा महाराष्ट्रामध्ये आली पाहिजे. एक-एक इंच जागा महाराष्ट्रामध्ये आली पाहिजे ही आमची व महाराष्ट्रवासियांची भूमिका आहे. आणि विधीमंडळामध्ये तशा प्रकारचा ठराव हा आणला जाणार आहे आणि तो एकमताने दोन्ही सभागृहांमध्ये मंजूर करण्याबद्दल विरोधी पक्ष पाठिंबा देणार आहे. यामुळे आपल्या येथेही हा ठराव केला जाणार आहे.
सातत्याने बोम्मई त्यांच्या भागातील नागरिकांना कर्नाटकवासियांना बरे वाटण्यसाठी तशी विधाने करत आहेत. आपल्याही मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना आक्रमक भाषा वापरली पाहिजे. त्याच्यातून महाराष्ट्रातील सीमावासिय मराठी भाषिकांना आणि महाराष्ट्रातील जनतेला समाधान वाटेल. जशात तसे उत्तर दिले पाहिजे, असे त्यांनी म्हंटले आहे.
सभागृहात मुख्यमंत्री आणि विधानसभा अध्यक्षांना विचारुन ठराव घेणार असून या संदर्भामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्राचे विधीमंडळ हे मराठी भाषिकांच्या बाजूने आहे हे त्या बाबतीत दाखवले जाईल. हा ठारव मांडणारच याची खात्री मी देतो. कर्नाटक जसे त्यांच्या भूमिकेला अडून राहीलेत. तशीच भूमिका शिंदे-फडणवीस सरकारने घ्यावी. तसेच, एक-एक इंच जागा महाराष्ट्रामध्ये आली पाहिजे हेच मत राज्याच्या वतीने सरकारने सर्वोच्च न्यायालयातही मांडावे ही आमची त्यांना आग्रही मागणी आहे, असेही अजित पवार यांनी म्हंटले आहे.
दरम्यान, बोम्मई यांनी विधानसभेत सांगितले की जर सर्वांनी सहमती दर्शविली तर आम्ही सीमा प्रश्नावरील चर्चेवर सरकारला उत्तर देताना विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात राज्याच्या भूमिकेचा पुनरुच्चार करणारा ठराव मंजूर करू. सभागृहातील विरोधी पक्षनेते सिद्धरामय्या यांच्यासह सर्व राजकीय पक्षांच्या सदस्यांनी या प्रस्तावाला सहमती दर्शवली. व कोणत्याही वादाचा प्रश्नच उद्भवत नाही आणि महाजन आयोगाच्या अहवालासोबतच सीमाप्रश्नावर तोडगा निघाला आहे, सिद्धरामय्या म्हणाले आहेत.