नागपूर : कर्नाटकचे मुख्यमंत्री, आमदार, मंत्री सातत्याने महाराष्ट्राच्या भावना दुखावण्याचा व महाराष्ट्राच्या अस्मितेला धक्का लावण्याचे काम करत आहेत. अमित शहा यांच्याशी चर्चा होऊनही सीमावासियांच्या भावनेला ठेच पोचवण्याचे काम कर्नाटक सरकारकडून वारंवार केले जात आहे. याबाबत गृहमंत्री अमित शहा यांना एक पत्र लिहून तीव्र नाराजी व्यक्त करा व सक्त ताकीद द्या, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केले आहे. पॉईंट off इन्फॉर्मेशन अंतर्गत अजित पवार यांनी कर्नाटकचे मंत्री अजूनही महाराष्ट्राबद्दल वक्तव्य करत असल्याची बाब सभागृहाच्या समोर आणली.
कर्नाटकचे विधी मंत्री माधूस्वामी यांनी मुंबई केंद्रशासित करावी, अशी मागणी त्यांच्या विधानसभेत केली आणि मुंबईत २० टक्के कन्नड लोक राहतात, असा जावईशोधही लावला आहे. कर्नाटकचे विधानपरिषदेचे आमदार लक्ष्मण सौदी यांनी मुंबई तर कर्नाटकचीच आहे, असा दावा करुन मराठी भाषिकांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम केले आहे.
महाराष्ट्रात कन्नड नाहीत का? असा सवाल करतानाच विविध प्रांतातील लोकं महाराष्ट्रात गुण्यागोविंदाने राहतात याचा सगळ्यांना अभिमान आहे. त्यामुळे सीमा प्रश्नावर अशाप्रकारचे चुकीचे वळण देण्याचे व सीमावासियांच्या भावनेला ठेच पोचवण्याचे काम कर्नाटक सरकारकडून वारंवार होते आहे. या दोन्ही वक्तव्यांचा तीव्र शब्दात निषेध मुख्यमंत्री यांनी करावा, अशी मागणी अजित पवार यांनी सभागृहात केली.
सीमावासियांच्या पाठिशी संपूर्ण महाराष्ट्र उभा आहे, असा ठराव एकमताने सभागृहात केला असताना कर्नाटकचे मुख्यमंत्री, आमदार, मंत्री सातत्याने महाराष्ट्राच्या भावना दुखावण्याचा व महाराष्ट्राच्या अस्मितेला धक्का लावण्याचे काम करत आहेत. दुर्दैवाने त्यांना जशास तसे उत्तर दिले जात नाही त्यामुळे त्यांची भीड चेपली गेली आहे, अशा शब्दात अजित पवार यांनी नाराजी व्यक्त केली.
कर्नाटक सरकार वारंवार करत असलेल्या वक्तव्याची माहिती केंद्र सरकारपर्यंत पोचवावी. स्वतः गृहमंत्री अमित शहा यांनी दोन्ही मुख्यमंत्र्यांची बैठक घेतली होती. त्यांना एक पत्र लिहून तीव्र नाराजी व्यक्त करावी, असे प्रकार पुन्हा खपवून घेतले जाणार नाही याबाबत त्यांना ताकीद द्यावी, असा स्पष्ट इशाराही अजित पवार यांनी दिला.
दरम्यान, कर्नाटकच्या विधी मंत्र्यांचा व आमदाराचा तीव्र शब्दात अजित पवार यांनी निषेध व्यक्त केला. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या घटनेचा निषेध करतानाच याबाबत निषेधाचे पत्र पाठवले जाईल आणि गृहमंत्र्यांच्या हे समोर ठरले असताना त्याचे पालन कर्नाटक सरकार करत नाही हे गृहमंत्र्यांना सांगणार आहे, असे सभागृहात सांगितले.