राजकारण

वाद पेटणार! श्रीकांत शिंदेंच्या सभेला परवानगी तर आदित्य ठाकरेंना नाकारली

शिवसेना (ठाकरे गट) नेत्या सुषमा अंधारे आणि शिंदे गटाचे नेते गुलाबराव पाटील यांच्या सभेला परवानगी नाकारल्यानंतर आता आणखी एक मोठी बातमी समोर येत आहे.

Published by : Shweta Shigvan-Kavankar

अनिल साबळे | औरंगाबाद : शिवसेना (ठाकरे गट) नेत्या सुषमा अंधारे आणि शिंदे गटाचे नेते गुलाबराव पाटील यांच्या सभेला परवानगी नाकारल्यानंतर आता आणखी एक मोठी बातमी समोर येत आहे. शिवसेना (ठाकरे गट) नेते आदित्य ठाकरे यांच्या सिल्लोड येथील सभेलाही पोलिसांनी परवानगी नाकारल्याची माहिती मिळत आहे. तर, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचे सुपुत्र श्रीकांत शिंदे यांच्या सभेला परवानगी दिली आहे. यामुळे आता मोठा राजकीय वादंग उभा राहणार यात शंका नाही.

मिळलेल्या माहितीनुसार, 7 नोव्हेंबरला श्रीकांत शिंदे यांच्या सभेसाठी सिल्लोड येथील जिल्हा परिषद मैदानाची परवानगी शिंदे गटाकडून मागितली गेली आहे. तर आदित्य ठाकरे यांच्या सभेसाठी सिल्लोड येथील महावीर चौकात सभेची परवानगी मागितली होती. मात्र, दोन्ही सभा स्थळ जवळ जवळ होत असल्याचे दिसून येत असल्याने पोलिसांनी ठाकरे गटाला परवानगी नाकारली आहे. पण, श्रीकांत शिंदे यांच्या सभेला पोलिसांनी परवानगी दिली आहे. यामुळे आता ठाकरे गट आक्रमक झाला असून त्याच ठिकाणी सभा घेण्याचा निर्धार केला आहे. मात्र, आदित्य ठाकरे यांना सभास्थळ बदलून पर्यायी जागा देण्याबाबत पोलिसांनी सुचवले असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे. यानंतर आता आदित्य ठाकरे काय निर्णय घेणार, याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.

दरम्यान, शिंदे गटाचे आमदार अब्दुल सत्तार यांच्या सिल्लोड मतदारसंघात सोमवारी आदित्य ठाकरे सभा घेणार आहेत. तर, याठिकाणी आदित्य ठाकरेंविरोधात श्रीकांत शिंदेही मैदानात उतरले असून सोमवारीच म्हणजेच 7 नोव्हेंबर रोजी सिल्लोड दौरा करणार आहेत. यामुळे महाराष्ट्रातील आजी-माजी मुख्यमंत्र्यांच्या सुपुत्रांमध्ये सामना रंगण्याची चिन्हे आहेत. कोण काय बोलणार याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

Shivsena: शिवसेनेच्या गटनेतेपदी एकनाथ शिंदेंची निवड

Lokshahi Marathi Live Update : शिवसेनेच्या गटनेतेपदी एकनाथ शिंदेंची निवड

निकालातून बोध घेऊन नक्कीच आत्मपरीक्षण करू: सुप्रिया सुळे

IPL Mega Auction 2025 Live: महायुतीकडून सरकार स्थापन करण्यात विलंब होणार?

Oath Ceremony | 26 तारखेपूर्वी शपथविधी होणे बंधनकारक नाही; विधिमंडळातील विश्वसनीय सूत्रांची माहिती