अमोल धर्माधिकारी| पुणे: विधान परिषदेवरील राज्यपाल नियुक्त 12 जागांच्या नियुक्तीसाठी उच्च न्यायालयाने कोणताही मनाई केलेली नसल्याने या जागा लवकरात लवकर भरण्याची महायुती सरकारची योजना आहे. या संदर्भात कायदेशीर मत आजमावून या नियुक्त्या केल्या जातील, असे सरकारमधील उच्चपदस्थांकडून सांगण्यात आले.

विधान परिषदेवरील 12 नामनियुक्त जागा भरण्याचा विषय उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. पुढील सुनावणी 1 ऑक्टोबरला ठेवली आहे. नियुक्तीला स्थगिती नसल्याने या 12 जागा भरण्याची महायुतीच्या नेत्यांची योजना आहे.

पुढील सुनावणीपर्यंत नियुक्त्या न करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती याचिकाकर्त्यांकडून कोर्टात देण्यात आली आहे. ज्या नियुक्त्या दोन वर्षात झाल्या नाहीत त्या काही लगेच होणार नाहीत, असा दिलासा मुख्य न्यायमूर्तींना याचिकाकर्त्यांना दिला आहे. तर दुसरीकडे राज्य सरकारचा या याचिकेस विरोध आहे. यादी मागे घेणं हा राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतलेला निर्णय असल्याचे स्पष्टीकरण राज्य सरकारने दिले आहे.