सरकारी नोकऱ्यांमध्ये एससी-एसटीच्या पदोन्नतीत आरक्षणाबाबत (SC-ST Reservation) सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी मोठा निर्णय दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या नियमांमध्ये हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. याप्रकरणी पुढील सुनावणी 24 फेब्रुवारीला होणार आहे.

SC-ST च्या आरक्षणाच्या प्रमाणात योग्य प्रतिनिधित्वासाठी केंद्र आणि राज्ये निर्धारित कालावधीत त्यांच्या संबंधित सेवांचे पुनरावलोकन करतील. प्रतिनिधित्वाच्या अपुरेपणाचे मूल्यांकन करण्याबरोबरच परिमाणात्मक डेटाचे संकलन आवश्यक आहे.

न्यायमूर्ती नागेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सांगितले की, पूर्वीच्या निर्णयांमध्ये निश्चित केलेल्या आरक्षणाच्या तरतुदी आणि मापदंड सौम्य केले जाणार नाहीत. तथापि, न्यायालयाने सांगितले की, केंद्र आणि राज्ये निश्चितपणे निर्धारित कालावधीत SC/ST आरक्षणाच्या प्रमाणात त्यांच्या संबंधित सेवांमध्ये योग्य प्रतिनिधित्वाचे पुनरावलोकन करतील. पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यापूर्वी उच्च पदावरील प्रतिनिधीत्वाचा डेटा गोळा करणे आवश्यक आहे. एम. नागराज प्रकरणी घटनापीठाने दिलेला निर्णय बदलू शकत नाहीत, असे न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती बीआर गवई यांच्या खंडपीठाने निर्णय देताना सांगितले.

पदोन्नती आरक्षणाचा अधिकार राज्यांना
आरक्षणात एससी आणि एसटीला (अनुसूचित जाती- अनुसूचित जमाती) पदोन्नती दिली जाईल, यासंदर्भातील निकाल पुन्हा उघडणार नाही. हे आरक्षण कसे असावे, हे राज्याने ठरवायचे आहे, असे सुप्रीम कोर्टाने नमूद केले. एससी आणि एसटीला पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यात काही अडथळे आहेत ते पाहणे आवश्यक आहे, अशी मागणी सुप्रीम कोर्टाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर अनेक राज्यांकडून करण्यात आली होती.

आरक्षणाचा धोरणावर २४ पासून सुनावणी
सरकारी आरक्षण धोरणांच्या वैधतेच्या मुख्य मुद्द्यावर २४ फेब्रुवारीपासून सुनावणी होणार आहे. न्यायालयाने सांगितले की, आम्ही या मुद्द्याला ६ मुद्द्यांवर विभागले आहे आणि उत्तर दिले आहे. जर्नेल सिंग आणि नागराज यांच्या प्रकाशात एक बेंचमार्क आहे. आम्ही ओळखले आहे की आम्ही प्रतिनिधित्वाची अपुरीता ठरवण्यासाठी कोणतेही निकष लावू शकत नाही. एससी-एसटी प्रतिनिधित्वाबाबत राज्ये परिमाणात्मक डेटा गोळा करण्यास बांधील आहेत.