सूरज दहाट, अमरावती | अमरावती जिल्ह्यातील बडनेऱ्याचे अपक्ष आमदार रवी राणा यांच्या विरोधात लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील तरतुदीनुसार अपात्रतेची कारवाई सहा महिन्यांमध्ये पूर्ण करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने निवडणूक आयोगाला दिले. यावर आता रवी राणा यांनी मला कोणतीही नोटीस आली नाही असल्याची माहिती दिली.
विधानसभा निवडणुकीसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने २८ लाख रुपये खर्च मर्यादा ठरवून देण्यात आली होती,असे असताना अमरावती जिल्ह्यातील बडनेराचे आमदार रवी राणा यांनी ४१ लाख ८८ हजार ४०२ रुपये खर्च केल्याचा आरोप शिवसेना जिल्हाप्रमूख सुनील खराटे यांनी करत न्यायालयाकडे राणा यांची आमदारकी रद्द करण्याची मागणी केली होती. यावर नागपूर न्यायालयाने निवडणुकीमध्ये मर्यादेच्या बाहेर खर्च केल्यामुळे आमदार रवी राणा यांना लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील कलम १०-ए अंतर्गत अपात्र ठरविण्यासाठी सुरू करण्यात आलेली कारवाई तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी भारतीय निवडणूक आयोगाला दिले होते,तसेच ही कारवाई सहा महिन्यात पूर्ण केली जाईल, असेही सांगितले. त्यानंतर न्यायालयाने हे निर्देश देऊन याचिका निकाली काढावा असे न्यायालयाने म्हटलं होतं. यासंदर्भात मूळ तक्रारकर्ते सुनील खराटे व सुनील भालेराव यांनी याचिका दाखल केली होती.
दरम्यान, आमदार राणा यांनी न्यायालयाच्या प्रकरणात प्रतिक्रिया देत मला या संदर्भात कुठल्याही प्रकारची न्यायालयाची नोटीस आली नाही, तर न्यायालयात मी माझी बाजू मांडणार व मी मर्यादितच खर्च केला अशी मागणी रवी राणा यांनी दिली.