दिवसेंदिवस वाढणारी प्रदूषणाची पातळी आणि त्याहून वेगाने वाढणारे इंधन दर या पार्श्वभूमीवर राज्यात नवे इलेक्ट्रिक वाहन धोरण अधिसूचित करण्यात आले आहे. असे धोरण अधिसूचित करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरले आहे. या धोरणानुसार राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढावा, यासाठी वाहन खरेदी आणि नोंदणी शुल्कामध्ये सूट दिली जाणार आहे. याचा फायदा खरेदीदार ग्राहक आणि विक्रेता अशा दोघांनाही होणार आहे. त्यासोबतच, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर इलेक्ट्रिक वाहनांचा समावेश करण्याचं धोरण राज्य सरकारने आखलं आहे. त्यानुसार मुंबई आणि इतर शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर चार्जिंग स्टेशन्स उभारण्याचा समावेश या धोरणात करण्यात आला आहे.
या धोरणानुसार मुंबईसह एकूण ७ शहरांमध्ये किंवा पालिका क्षेत्रांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांसाठीचे चार्जिंग स्टेशन्स उभारण्यात येणार आहेत. यामध्ये सर्वाधिक १५०० चार्जिंग स्टेशन्स मुंबईत असून पुण्यात ५००, नागपूरमध्ये १५०, नाशिकमध्ये १००, औरंगाबादमध्ये ७५, अमरावतीमध्ये ३० तर सोलापूरमध्ये २० चार्जिंग स्टेशन उभारण्यात येणार आहेत.
हे चार्जिंग स्टेशन उभारताना ३ किलोमीटरच्या परिघात एक चार्जिंग स्टेशन असं नियोजन करण्यात आलं आहे. तसेच, प्रत्येक १० लाख लोकसंख्येमागे एक स्टेशन यापैकी जे जास्त असेल, ते आधार मानून या चार्जिंग स्टेशन्सची उभारणी करण्यात येणार आहे.