मुंबई पर्यावरणाचे संवर्धन करण्यासाठी राज्य सरकारने यापुढे सर्व सरकारी वाहने इलेक्ट्रिक करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. त्यामुळे आता मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, राज्यपाल, उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती, लोकायुक्त यांच्या ताफ्यात आता इलेक्ट्रिक कार असणार आहेत.
यासाठी वाहन मर्यादा धोरणात बदल करण्यात आला असून, वित्त विभागाने दिलेल्या मंजुरीनुसार कितीही किमतीचे वाहन खरेदी करण्याची परवानगी मिळाली आहे. त्याचप्रमाणे कैबिनेट मंत्री आणि मुख्य सचिवांनाही २५ लाखांपर्यंत इलेक्ट्रिक कार खरेदी करता येणार आहे. त्यानुसार राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मुख्य न्यायमूर्ती व लोकायुक्त यांच्यासाठी इलेक्ट्रिक वाहन विकत घ्यायचे असल्यास त्यांच्या पसंतीनुसारच्या कंपनीचे इलेक्ट्रिक वाहन विकत घेता येईल. तसेच कॅबिनेट मंत्र्यांबरोबरच उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती, उपलोकायुक्त, मुख्य सचिव आणि राज्यमंत्र्यांनाही २५ लाख रुपयांच्या मर्यादेत त्यांच्या पसंतीची इलेक्ट्रिक कार विकत घेता येणार आहे.
राज्य माहिती आयुक्त, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे सदस्य, राज्य सेवा हक्क आयुक्त यांना १७ लाखांपर्यंत व व रात्र राज्यातील सर्व विभागांचे राज्य स्तरीय विभागप्रमुख, विभागीय आयुक्त्त, पोलिस महानिरीक्षक, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक यांना १२ लाख आणि जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलिस आयुक्तांना ९ लाख, तर राज्यस्तरीय वाहन आढावा समितीच्या मान्यतेने वाहन अनुज्ञेय केलेल्या इतर अधिकाऱ्यांना ८ लाखांच्या मर्यादित वाहन खरेदी करता येणार आहे.