ओबीसी आरक्षणावरून देशातील इतर राज्यांना वेगळा आणि महाराष्ट्राला वेगळा नियम का…? असा सवाल उपस्थित करत ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्यात किंवा सर्वच निवडणुका पुढे ढकला अशी मागणी राज्याचे अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी केली आहे. मंत्री छगन भुजबळ हे दिल्ली दौऱ्यावर असून त्यांनी दिल्ली येथे खा. प्रफुल्ल पटेल आणि माजी खासदार समीर भुजबळ यांच्यासोबत ओबीसी आरक्षणप्रश्नी शरदचंद्र पवार यांच्यासह जेष्ठ विधिज्ञांच्या भेटी घेतल्या.

महाराष्ट्रा सोबत इतर राज्यांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण शाबूत आहे. एप्रिल 2021 नंतर उत्तरप्रदेश, गुजरातमध्ये निवडणुका झाल्या तर मध्यप्रदेश आणि राजस्थानमध्ये आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लागल्या आहेत. मात्र महाराष्ट्रातील ओबीसींवरच असा अन्याय का..? असा त्यांनी केला. देशातील इतर राज्यात राजकीय आरक्षणावर कोणताही परिणाम झाला नाही. मात्र महाराष्ट्रात ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षणापासून वंचित ठेवले जात आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

इंम्पिरिकल डेटा देणार
नवी दिल्ली येथे झालेल्या ज्येष्ठ विधिज्ञांच्या भेटीत राज्य निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व निवडणूका राज्य शासनाच्या अध्यादेशातील आरक्षणाप्रमाणे घ्याव्या. राज्यसरकार इंपिरिकल डाटा गोळा करून न्यायालयात दाखल करेल. तसेच महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व जागांवर निवडणुका झाल्या नाही तर स्थानिक स्वराज्य संस्था स्थापन होणार नाही. त्यामुळे सर्वच निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात अशा काही प्रमुख मागण्या सर्वोच न्यायालयात करण्यात येणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.