महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या इतर मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी (ओबीसी) राखीव असलेल्या २७ टक्के जागांवर निवडणूक घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती दिली. यावर राज्याचे अन्न पुरवठा मंत्री आणि ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
केंद्र सरकारनेही अजून जनगणना सुरु केलेली नाही. त्यामुळे न्यायाधीश खानविलकर यांच्या कोर्टामध्ये केंद्र सरकारकडून ही माहिती मिळवण्यासाठी आमची एक केस आहेच. निवडणुका जवळ आल्यानंतर ५४ टक्के लोकसंख्या असलेल्या लोकांवर अन्याय कसा करता येईल. यामुळे देशातील ५४ टक्के ओबींसींवर प्रचंड अन्याय होत आहे हे सर्वांनी लक्षात घेणे गरजेचे आहे, असे छगन भुजबळ म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयाचा जो निकाल आला आहे त्यामुळे आम्ही चिंतेत आहोत. आम्ही अध्यादेशामध्ये दोन चाचण्या मान्य केल्या आहेत. इंपेरिकल डेटासाठी जो आयोग नेमाण्याचे काम आम्ही केले आहे. ही माहिती गोळा करताना निश्चितपणे वेळ लागतो. करोनाच्या वेगवेगळ्या प्रकारांमुळे भीतीचे वातावरण आहे त्यामुळे घरोघरी जाऊन ही माहिती कशी गोळा करावी या चिंतेत सगळेच आहेत.