मयुरेश जाधव, अंबरनाथ | अंबरनाथमध्ये भररस्त्यात पोलीस चौकीचं अनधिकृत बांधकाम सुरू असल्याचा प्रकार समोर आलाय. याविरोधात मनसेनं आवाज उठवला असून मोकळ्या जागेत हे बांधकाम करण्याची मागणी मनसेचे उपजिल्हाध्यक्ष शैलेश शिर्के यांनी केली आहे.
अंबरनाथच्या गोविंद पूल ते पूर्व स्मशानभूमीपर्यंत नव्यानं बायपास रस्ता तयार करण्यात आलाय. हा रस्ता अतिशय प्रशस्त असून तिथे नागरिकांची मोठी वर्दळ असते. मात्र या रस्त्यावर दारू पिऊन धिंगाणा घालणे, चेन स्नॅचिंग, हल्ला असे प्रकार घडल्यानंतर इथे पोलीस चौकी असावी, अशी मागणी होऊ लागली. त्यानुसार अंबरनाथ पालिकेनं पूर्व स्मशानभूमीच्या दिशेला भररस्त्यात पोलीस चौकीसाठी बांधकाम सुरू केलं आहे.
वास्तविक पाहता गोविंद पुलाच्या दिशेला रस्त्याच्या जागेतून सुटलेला एक मोकळा भूखंड असून तिथे पोलीस चौकी उभारण्याची मागणी करण्यात येत होती. मात्र तो भूखंड एका खासगी संस्थेला उद्यानासाठी देण्यात आलाय. या भूखंडावर संबंधित संस्था फक्त उद्यान विकसित करणार आहे. त्याऐवजी तिथे पोलीस चौकी, महिला आणि पुरुषांसाठी प्रसाधनगृह आणि उद्यान अशा तिन्ही गोष्टी विकसित करण्याची मागणी मनसे उपजिल्हाध्यक्ष शैलेश शिर्के यांनी केली आहे. तसंच ज्या संस्थेला ही जागा देण्यात आलीये, ती संस्था पोलीस चौकी आणि प्रसाधनगृह बांधून द्यायला तयार नसेल, तर मातोश्री नावाची एक दुसरी संस्था पालिकेला उद्यान, पोलीस चौकी आणि प्रसाधनगृह अशा सगळ्या गोष्टी मोफत उभारून द्यायला तयार आहे. त्यामुळे मातोश्री संस्थेला ही जागा द्यावी, अशी मागणी शैलेश शिर्के यांनी केली आहे.
याबाबत मातोश्री संस्थेनं पालिकेकडे पत्रव्यवहार सुद्धा केला असून त्याला उत्तर न देता पालिकेनं परस्पर भररस्त्यात अनधिकृतपणे पोलीस चौकीचं बांधकाम सुरू केलं आहे. त्यामुळे हे बांधकाम इथून हटवलं नाही, तर बांधकामाच्या बाजूलाच उपोषणाला बसण्याचा इशारा मनसेचे उपजिल्हाध्यक्ष शैलेश शिर्के यांनी दिला आहे.
शहरात सध्या हा एकमेव प्रशस्त रस्ता कुठल्याही अतिक्रमणाविना शिल्लक आहे. मात्र शहरात ३ वर्षांसाठी येणारे अधिकारी स्वतःच अशाप्रकारे शहराची वाट लावून जातात. मात्र आमचं या शहाराप्रति काहीतरी उत्तरदायित्व असून त्यामुळे आम्ही हे प्रकार खपवून घेणार नाही, असंही शैलेश शिर्के यांनी म्हटलंय. त्यामुळं आता पालिकेनं ज्या संस्थेला मोकळा भूखंड दिला आहे त्यांच्याकडून मोकळ्या भूखंडावर पोलीस चौकी, प्रसाधनगृह आणि उद्यान उभारून घेतेय? की मग हा भूखंड दुसऱ्या संस्थेला दिला जातोय? हे पाहावं लागेल.