लोकशाही न्यूज नेटवर्क
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बेळगावप्रकरणी एक वक्तव्य केल्यानंतर कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमावादाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. वादग्रस्त भूभाग महाराष्ट्रात आणणारच, असे वक्तव्य मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी केले आणि नव्या चर्चेला सुरुवात झाली. यानंतर कर्नाटक सरकारमधील लोकांकडूनही अनेक प्रत्युत्तरे देण्यात आली. कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री लक्ष्मण सवदी यांनी तर, 'बेळगाव घ्या आणि मुंबई द्या' असे वक्तव्य करून नवीनच वाद निर्माण केला.
महाराष्ट्र आणि कर्नाटकादरम्यान आजही सीमेवरील परिसरात १२ पंचायत क्षेत्र आणि ८६५ गावांना घेऊन कायदेशीर लढाई सुरू आहे. उत्तर कर्नाटकात आजही मराठी विरुद्ध कन्नड याच मुद्यावर निवडणूक लढवली जाते.
कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमावाद –
१९५६ साली देशात भाषावार प्रांतरचना करण्यात आली होती. यानुसारच राज्यांचे गठन करण्यात आले होते. देश स्वातंत्र्य झाल्यानंतर बेळगाव बॉम्बे स्टेटचा भाग बनलं. मात्र, १९५६ साली जेव्हा भाषावार राज्ये करण्यात आली तेव्हा अनेक आंदोलने होत होती. महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती होत होती तेव्हा संयुक्त महाराष्ट्रात बेळगावलाही समाविष्ट करण्याची मागणी जोर धरू लागली. त्यावेळी मुंबईवर गुजरातसुद्धा हक्क दाखवत होतं आणि पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू या भागाला केंद्रशासित प्रदेश ठेवण्याचा विचार करत होते. यावेळी एस.एम.जोशी, आचार्य अत्रे आणि प्रबोधनकार ठाकरेंसारखी वेगवेगळ्या विचारधारांची लोक एकत्र येऊन संयुक्त महाराष्ट्राचे आंदोलन चालवत होते. अखेर मुंबईला नवनिर्मित महाराष्ट्राची राजधानी बनवण्यात आलं. मात्र, बेळगावसह निपाणी, भालकी, बिदर, कारवार, धारवाड आणि हुबळी यासारखे मराठी भाषा बहुल भाग म्हैसूर स्टेट (१९७३ साली कर्नाटक) मध्ये राहिले. तेव्हापासूनच बेळगावसहित ८६५ गावे महाराष्ट्रात समाविष्ट होण्याची लढाई लढत आहेत.
सर्वोच्च न्यायालय आणि वाद –
आंदोलन सुरू ठेवण्यासाठी 'महाराष्ट्र एकीकरण समिती'ची स्थापना झाली. यानंतर केंद्र सरकारनं महाराष्ट्राच्या मागणीचा विचार करता १९५७ साली महाजन समिती गठीत केली. १९६६ साली केंद्र सरकारनं पुन्हा महाजन आयोगाची स्थापना केली. या आयोगाने बेळगावला कर्नाटकातच ठेवलं आणि कर्नाटकातील २६४ गावे महाराष्टाला दिली. मात्र, महाराष्ट्र सराकारनं हा प्रस्ताव नाकारला. यानंतर दशकांपासून हा वाद महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमध्ये अद्यापही सुरूच आहे. या भागात राहणारे मराठी भाषिक नेहमी कर्नाटक सरकारकडून अन्याय होत असल्याची तक्रार करतात.
हिंसाचाराचा इतिहास –
'महाराष्ट्र एकीकरण समिती' आणि 'कन्नड रक्षण वेदिके'सारख्या संघटनांमधील वाद हिंसेपर्यंत पोहोचलेला आहे. २००६ साली महाराष्ट्र सरकार कर्नाटकाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गेलं होतं. यानंतर कर्नाटकने बेळगावला २००६ साली उपराजधानीचा दर्जा दिला होता. याच काळात कर्नाटक सरकारनं बेळगावचं नाव बदलून 'बेलगावी' असं केलं. या मुद्यावरूनही जोरदार आंदोलनं झाली. आजही बेळगाव आणी सीमाभागाचा मुद्दा घेऊन महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सरकारमध्ये सर्वोच्च न्यायालयात कायदेशीर लढाई सुरूच आहे.
राजकारण –
१९५६ नंतर अनेक वर्ष उत्तर कर्नाटकातील या भागातून ७ मराठी आमदार निवडले जात होते. आजही येथील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मराठी लोकप्रतिनिधींची संख्या जास्त आहे. केवळ महाराष्ट्र एकीकरण समितीच नव्हे तर भाजपा आणि काँग्रेससारखे राष्ट्रीय पक्षसुद्धा मराठी उमेदवार उभे करतात.