पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात कृषी कायदा ही तिन्ही विधेयके मागे घेण्याची घोषणा केली. हे कायदे मागे घेण्याची प्रक्रिया संसदेच्या अधिवेशनात सुरू होईल, पंतप्रधानांनी म्हटले आहे. या घोषणेनंतर आता देशभरातून प्रतिक्रिया येत आहेत, यावर आता राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीही पंतप्रधानांच्या या घोषणेनंतर प्रतिक्रिया दिली आहे.

यूपी निवडणुकीत किंमत चुकवावी लागेल त्यामुळे कृषी कायदे मागे घेतले आहे अशी माहिती यावेळी शरद पवार यांनी दिली आहे.

• देशाच्या इतिहासात शेतकऱ्यांनी एक वर्ष आंदोलन केलं – शरद पवार
• या कायद्यासंदर्भात अनेक दिवसांपासून चर्चा सुरु होती
• त्यामध्ये अनेक मुद्दे होते, त्याबाबत केंद्र सरकार विचार करत होती
• त्यावेळी कायद्यात दुरस्ती करावी का याबाबत चर्चा झाली
• यासंबंधिचे निर्णय मंत्रिमंडळामध्ये किंवा देशामध्ये घ्यावे या मताचा मी नव्हतो
• कृषी हा विषय राज्य सरकारचा आहे त्यामुळे राज्य सरकारला विश्वासात घेऊन राज्याची उपस्थितीत कृषी संघटनांना विश्वासात घेऊन आपण या संबंधिचा विचार करायला पाहिजे, हे आम्ही ठरवलं होतं
• कृषी कायद्याबाबत केंद्र सरकारने संसदेत, राज्याबाबत आणि शेतकऱ्यांशी चर्चा केली नव्हती
• कृषी संबंधीत कायदे करायचे असल्यास त्यावर सविस्तर चर्चा अपेक्षित होती, पण सत्ताधाऱ्यांनी होऊ दिली नाही
• या कृषी कायद्यामुळे शेती अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होणार होते
• देशाच्या इतिहासात शेतकऱ्यांनी एक वर्ष आंदोलन केलं.