महाराष्ट्र

माहिमनंतर सांगलीतही 'त्या' मशिदीचे बांधकाम तात्काळ पाडणार; आयुक्तांनी दिले आदेश

राज ठाकरे यांनी उपस्थित केलेल्या मशिदीचे बांधकाम महापालिका तात्काळ पाडणार असल्याचे आयुक्त सुनील पवार यांनी सांगितले.

Published by : Shweta Shigvan-Kavankar

संजय देसाई | सांगली : मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी उपस्थित केलेल्या सांगलीतील अनाधिकृत मशिदीवर आता महापालिकेकडून कारवाई करण्यात येणार आहे. सदरच्या जागेवर महापालिकेच्या प्राथमिक शाळेचे आरक्षण असल्याने त्याच्यावर जे बांधकाम करण्यात आलेला आहे. ते अनधिकृत असल्याचा ठपका ठेवून तात्काळ या ठिकाणचा अतिक्रमण काढण्यात येणार असल्याचं महापालिका आयुक्त सुनील पवार यांनी स्पष्ट केले आहे.

राज ठाकरेंनी सांगलीच्या जुना कुपवाड रोडवरील मंगलमुर्ती कॉलनी या ठिकाणी बेकायदेशीररित्या मशिद बांधण्यात येत असल्याचा मुद्दा आपल्या भाषणामध्ये उपस्थित केला होता. त्यानंतर एकच खळबळ उडाली होती. आज सकाळपासून घटनास्थळी तणावपूर्ण शांतता होती. हिंदू समाजातील नेत्यांबरोबर मुस्लिम समाजातील नेते देखील घटनास्थळी दाखल झाले होते. महापालिकेनेही तातडीने या घटनेची गंभीर दखल घेऊन घटनास्थळी पोहचत सदर जागेचे मोजणी देखील केली होती.

नगररचना विभागाकडून हे मोजणी करण्यात आली होती. त्याचबरोबर या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर सांगली पोलीस दलाकडून या ठिकाणी मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. तर या वादग्रस्त मशीद बांधकाम प्रकरणा बाबत नेमकी काय कारवाई होणार? याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागून राहिलं होतं.

यावर सांगली महापालिकेचे आयुक्त सुनील पवार यांनी याबाबत स्पष्ट भूमिका जाहीर केली आहे. सदरच्या जागेवर महापालिकेच्या प्राथमिक शाळेचा आरक्षण आहे. सुमारे सव्वा एकर जागेवर हे आरक्षण असून या ठिकाणी ज्या जागेवर बांधकाम करण्यात आलेला आहे. त्या जागेवर असणारे बांधकाम अनाधिकृत बांधकाम तात्काळरित्या पाडण्यात येईल, असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आता सदरच्या ठिकाणी मशिदीसाठी उभ्या करण्यात आलेलं पत्र्याचे शेड किंवा इतर बांधकाम हे कोणत्याही क्षणी पाडले जाणार आहे.

Shivsena: शिवसेनेच्या गटनेतेपदी एकनाथ शिंदेंची निवड

Lokshahi Marathi Live Update : शिवसेनेच्या गटनेतेपदी एकनाथ शिंदेंची निवड

निकालातून बोध घेऊन नक्कीच आत्मपरीक्षण करू: सुप्रिया सुळे

IPL Mega Auction 2025 Live: महायुतीकडून सरकार स्थापन करण्यात विलंब होणार?

Oath Ceremony | 26 तारखेपूर्वी शपथविधी होणे बंधनकारक नाही; विधिमंडळातील विश्वसनीय सूत्रांची माहिती