ज्या मतदारांनी आम्हाला त्यांचे प्रश्न मांडण्यासाठी विधानसभेत निवडून दिले त्या मतदारांचे प्रश्न आम्हाला निलंबित असल्याने हिवाळी अधिवेशनात मांडता येणार नाहीत. त्यामुळे मतदारांवर अन्याय होऊ नये म्हणून आमच्यावर करण्यात आलेल्या निलंबनाच्या कारवाईच्या एक वर्षांच्या कालावधीचा फेर विचार करण्यात यावा, अशी विनंती करणारी 12 पत्रे 12 आमदारांनी विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांना पाठविली आहेत.
विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात भाजपाच्या बारा आमदारांना 1 वर्षांसाठी निलंबित करण्यात आले होते. भाजपा आमदार आशिष शेलार आणि 11 आमदारांनी या निलंबनाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने दाखल करुन घेतली असून 11 जानेवारीला पुढील सुनावणी होणार आहे. त्यावेळी न्यायालयाने सरकार आणि विधिमंडळाला आपली बाजू मांडण्यास सांगितले आहे.
दरम्यान, ही याचिका दाखल करुन घेताना न्यायालयाने या आमदारांचा आपल्या निलंबनाचा कालावधी कमी करण्यासाठी विधानसभा अध्यक्षांना विनंती करण्याचा अधिकार अबादीत ठेवला आहे. त्यानुसार आमदार आशिष शेलार यांच्यासह 12 आमदारांनी प्रत्येकांनी स्वतंत्रपणे पत्र लिहून विधानसभा उपाध्यक्षांना विनंती केली आहे.