महाराष्ट्र राज्यात मराठा आणि ओबीसी वर्गाचे राजकिय आरक्षण कोर्टाने रद्द केले.कारण होते ते म्हणजे संविधानात केलेली घटना दुरुस्ती. सर्वोच्च न्यायालयानं आपल्या निकालात इंद्रा सोहनी प्रकरणातील ५०% आरक्षणाची मर्यादा ओलांडण्यास नकार दिला.१०२व्या घटनादुरुस्तीनुसार आरक्षणाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्यांना नाही, असंही सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं.

एक मुद्दा आणि खरेतर एकच मुद्दा प्रामुख्याने मराठा आरक्षणाबाबतच्या चर्चेत आधीपासूनच वारंवार उपस्थित केला जातोय तो म्हणजे ५१% च्या वर मराठा समाजाला जास्तीचं १६% आरक्षण देता येईल का . आणि याचं होकारात्मक उत्तर मिळताना उदाहरण दिलं जातं ते तामिळनाडूचं. तामिळनाडू कसं काय आपल्या राज्यात ६९% आरक्षण देतय ? मग महाराष्ट्राला का नाही देता येणार ? आता तामिळनाडू ६९% आरक्षण कसं देतय ते समजून घेऊयात.

५ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयानं राज्य सरकारनं दिलेलं मराठा आरक्षण रद्द ठरवण्याचा निर्णय दिला.

न्यायालयाच्या या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं, "मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय हा निराशाजनक आहे. आरक्षणाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्यांना नाही. हा अधिकार केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपतींना असल्याचं सुप्रिम कोर्टाने सांगितलं आहे.

"त्यामुळे अॅट्रॉसिटीसंदर्भात तसेच काश्मीरमध्ये ३७० कलम हटवण्यात केंद्र सरकारने जी तत्परता दाखवली, त्यासाठी घटनेत बदल केले आहेत. तीच तत्परता आणि गती केंद्राने मराठा आरक्षणाबाबत दाखवावी."

तामिळनाडूच्या ६९% आरक्षणाची सध्याची स्थिती सांगतो. एक म्हणजे या आरक्षणाला अद्यापही सुप्रीम कोर्टाची मान्यता नाही. तामिळनाडूच्या या आरक्षणाला आव्हान देणारी मद्रास हायकोर्टाचे वकील ॲड. के. एम. विजयन यांची याचिका गेली १९ वर्षे सुप्रीम कोर्टात पेंडिंग आहे. या याचिकेवर वेळोवेळी सुनावण्या झाल्या.

विशेष म्हणजे ऑगस्ट २०१६ पासुन ही याचिका १४ वेळा अंतिम सुनावणीसाठी सुप्रीम कोर्टाच्या वेगवेगळ्या बाकावर आली. पण सरकारी पक्षाची अनुपस्थिती आणि अन्य कारणानी या याचिकेची अंतिम सुनावणी झाली नाही . ३१ जुलै २०१७ लाही या याचिकेवर अंतिम सुनावणी होणार होती. पण तामिळनाडू सरकारच्या वकिलानी ती पुढे ढकलण्यात यश मिळवलं. म्हणजेच ६९% आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाने बाधा येणार नाही असं पाहिलं.

आता बघुया की ज्या आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टाची मान्यता नाही ते आरक्षण तामिळनाडू सरकार कसं काय देतय. आणि कोणावरही अन्याय न होऊ देता. आणि तेही या जास्तीच्या आरक्षणावरून कोणतीही कायदा सुव्यवस्था बिघडू न देता !

या आरक्षणाचा खऱ्या अर्थाने पाया कुणी घातला असेल तर इथले थोर समाजसुधारक इ व्ही रामस्वामी म्हणजेच तंदाई पेरियार यानी. महाराष्ट्रात जसे फुले तसे हे पेरियार . १८७३ मध्ये जन्मलेल्या पेरियार यानी १९३९ ला समाजिक समतेचा संदेश देणारा जस्टीस पार्टी नावाचा पक्ष स्थापन केला. आणि १९४४ ला त्यानी याच पक्षाचं द्रविड कळ्ळघम अस नामकरण केलं. पण या पक्षात फूट पडली आणि १९४९ ला अण्णा दुरई यांच्या नेतृत्वाखाली DMK ची स्थापना झाली .पण त्यानंतरही पेरोयार यानी आपलं समाजसुधारणेचं काम सुरूच ठेवलं आणि शोषीत वंचीतांवर होणाऱ्या अन्यायाविरोधात आवाज उठवत राहिले. पेरियार यांच्या मागणीनुसार १९५१ ला घटनेत पहिल्यांदा सुधारणा करण्यात आली.

घटनेचं कलम १६(४) हे आरक्षणासाठी बदलण्यात आलं आणि ओबीसींनाही आरक्षण मिळालं. सरदार पटेलानीही यात अत्यंत महत्वाची भुमिका निभावली. १९६७ साली DMK पक्ष सत्तेत आला.त्यामुळे मागासाना बऱ्यापैकी आरक्षण मिळालं. मंडल आयोगाच्या आधीच तामिळनाडूत ६०% आरक्षण राबवलं जात होतं. नंतर मंडल कमिशनच्या शिफारसीबाबत सहानी केस मध्ये सुप्रीम कोर्टाने एकूण ५०% पेक्षा आरक्षण देता येणार नाही असं सांगितलं तरी सुध्दा आज तामिळनाडूत ६९% आरक्षण दिलं जातय . त्यात OBC -३०% , MBC -२०% . SC-१८% ST -१% अशी विभागणी आहे . मुळात तामिळनाडूत ब्राम्हण २ ते २.५ टक्केच आहेत. त्यामुळे आरक्षणाबाबत इथला खरा संघर्ष होता तो मागास आणि इतर मागास वर्गातलाच.

तामिळनाडू मधल्या ६९% आरक्षणाची खऱ्या अर्थाने वेगवान अंमलबजावणी सुरू झाली ती सर्वात लोकप्रिय मुख्यमंत्री एम. जी. रामचंद्रन यांच्या काळात .पण हे राबवत असताना रामचंद्रन यांचा एक प्रामाणिक प्रयत्न असा होता की त्यातला जो क्रिमीलेअर आहे म्हणजे या आरक्षणाचा फायदा दोन्ही वर्गातल्या म्हणजे ओबीसी आणि एमबीसी मधल्या दुसऱ्या पिढीला, तिसऱ्या पिढीला मिळतो आहे तो कमी करावा किंवा त्यावर काही बंधनं घालावीत. पण एमजी रामचंद्रन यांच्या या विचाराला तामिळनाडूतल्या मागास वर्गातून जोरदार विरोध झाला. आंदोलनं झाली, राजकीय विरोध झाला आणि त्यामुळे एमजीना मनात असूनही हा क्रिमीलेअर काढता आलेला नाही.

१९९३ला जयललिता मुख्यमंत्री असताना त्यांनी ६९% आरक्षणाचा कायदाच केला आणि घटनेच्या ९व्या शेड्यूलमध्ये टाकून तो मंजूर करून घेतला. एखादा कायदा घटनेच्या नवव्या शेड्यूलमध्ये मंजूर करून घेतला गेला असेल तर त्यात सुप्रीम कोर्ट कमीत कमी दहा वर्षे हस्तक्षेप करू शकत नाही अशी स्थिती होती (नव्या निकालानुसार सध्या घटनेच्या नवव्या शेड्यूलमधे मंजूर झालेल्या कायद्याबाबतही सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करू शकतं.) पण हा कायदा केला गेल्यामुळे अनेक गुणवत्तापूर्ण विद्यार्थी गुण मिळूनही सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयासारख्या महत्वाच्या कॉलेजेस मध्ये प्रवेशापासून वंचित राहू लागले. म्हणून मग अनेकानी सहानी केसचा आधार घेत सुप्रीम कोर्टाच्याच ५०% आरक्षण मर्यादेवर बोट दाखवत सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली . यावर निकाल देताना १९९४ला सुप्रीम कोर्टाने तामिळनाडू सरकारला एक इंटरीम ऑर्डर काढली. ती ऑर्डर अशी आहे की. या जास्तीच्या आरक्षणामुळे एखाद्या विद्यार्थ्यावर अन्याय होत असेल की जो मेरिट मध्ये वर आहे आणि केवळ आरक्षणामुळे त्याला शिक्षणापासून वंचीत रहावं लागतय तर त्या त्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये राज्य सरकारने अशा मेरिटोरियस कॅंडिडेट्स साठी जास्तीच्या जागा निर्माण कराव्यात. तशा पध्दतीने आजही तामिळनाडू सरकारला जास्तीच्या जागा निर्माण कराव्या लागत आहेत. म्हणजे होतय काय की २०० पैकी १९८ गुण एखाद्याला मिळाले असतील तर तो सरळ कोर्टात जातो त्यावर सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकारला ऑर्डर देते की १९९४ च्या अंतरिम ऑर्डरचं पालन राज्य सरकारने करावं. आणि मग त्या विद्यार्थ्याला प्रवेश मिळतो.

तेव्हा मुद्दा हा आहे की, महाराष्ट्र सरकारने जर तामिळनाडूप्रमाणे हे जास्तीचं १६% आरक्षण द्यायचं ठरवलं तर याची अंमलबजावणी करणं खूप कठिण आहे. हायकोर्टाचा निर्णय जरी समजा अनुकूल आला तरीही या आरक्षणाच्या विरोधात काही संघटना सुप्रीम कोर्टात धाव घेतील. मग पुन्हा सुप्रीम कोर्टासमोर तामिळनाडूचं उदाहरण येईल. आणि मग कोर्ट पुन्हा एकदा तशीच एखादी इंटरिम ऑर्डर काढेल की जास्त जागा निर्माण करा ..हे या सरकारला शक्य आहे का ? असा सवाल उपस्थित होतो.

तामिळनाडूच्या ६९ टक्के आरक्षणाशी महाराष्ट्रातील आरक्षणाशी तुलना होऊ शकत नाही. त्याची पुढील कारणे आहेत

 (१)  तामिळनाडूतील ६९ टक्के आरक्षण १९८० मध्ये दिले आहे. तेंव्हा इंद्रा साहणी खटल्याचा निकाल आलेला नव्हता. तेंव्हाच मराठा समाजाला असे वाढीव आरक्षण दिले असते तर कदाचित तेही चालू राहिले असते;

(२)  तामिळनाडूतील सगळ्या प्रवर्गांचे आरक्षण एकाच वेळी, एकत्रित निर्णय घेऊन व सगळ्या आरक्षण एकाच शासन निर्णयाद्वारे दिलेले आहे;

(३)  तेथे ब्राह्मण वगळता सगळ्या जाती-जमातींच्या आरक्षणास सगळ्यांचा पाठींबा आहे. सर्व राजकीय पक्षांची त्यावर एक सारखीच भूमिका आहे.

(४)  तेथे एकावेळी एकाच पक्षाची सत्ता असते व तेथे सत्ता कोणाचीही असली तरी त्यांची आरक्षणाबाबतची भूमिका बदलत नाही.

(५)  तेथील सर्व राजकीय पक्ष व संघटना आरक्षणाच्या बाबतीत एकसमान भूमिका घेतात (उदा. वंजारी, धनगर व माळ्यांसाठी वेगळी आणि मराठ्यांसाठी वेगळी भूमिका महाराष्ट्रात आहे, तसे तेथे नाही);

(६)  सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे तामिळनाडूत  ७६ टक्के ओबीसी लोकसंख्येला फक्त ५० टक्के आरक्षण आहे; म्हणजे एकूण ओबीसी लोकसंख्येच्या केवळ  ६५ टक्के आरक्षण आहे. तर महाराष्ट्रात ३२ टक्के ओबीसी लोकसंख्येला ३२ टक्के आरक्षण आहे; म्हणजे महाराष्ट्रात एकूण ओबीसी लोकसंख्येच्या प्रमाणात १०० टक्के आरक्षण आहे. याला म्हणतात प्रमाणाबाहेर घटनाबाह्य आरक्षण. ते महाराष्ट्रात राजकीय दबावात सहन केले जाते. येथे मराठा आरक्षणाला ओबीसीतील अगदी एखाद-दोन जातींचाच जास्त विरोध आहे. पण त्यालाच ओबीसींचा विरोध असे संबोधले जाते.