सुनील शेडोळकर

नरेंद्र मोदी यांचे सरकार हे स्वातंत्र्यानंतर सर्वाधिक काळ सत्तेवर असणारे पहिले बिगर काॅंग्रेस सरकार आहे. यापूर्वी जनता राजवटीत १९७७ साली मोरारजी देसाई, १९८९ साली व्ही.पी. सिंग, १९९० साली चंद्रशेखर, १९९१ साली इंद्रकुमार गुजराल, १९९६ साली अटलबिहारी वाजपेयी तर १९९८ साली एच.डी. देवेगौडा यांनी देशाचे पंतप्रधान पद भूषविले आहे. अर्थात देवेगौडा व चंद्रशेखर व गुजराल यांच्या सरकारला काॅंग्रेस पक्षाचा बाहेरून पाठिंबा होता पण ते बिगर काॅंग्रेस सरकार म्हणूनच ओळखले जाते तर व्ही.पी. सिंग यांना भारतीय जनता पक्षाचा बाहेरून पाठिंबा होता. बाहेरून पाठिंबा घेऊन बनविलेले एकही सरकार सत्तेचा आपला कार्यकाळ पूर्ण करु शकलेले नाही याचाही आघाडी व युतीच्या सरकारचा लेखाजोखा मांडताना आवर्जून उल्लेख केला पाहिजे. भारतासारख्या विशाल लोकसंख्या असलेल्या देशात सार्वत्रिक निवडणूक ही मोठी खर्चिक बाब म्हणून बघितले जाते त्यामुळे दिलेला कार्यकाळ पूर्ण न करताच निवडणुका घेतल्या तर हजारो कोटी रुपयांचा खर्च लोकांच्या पैशातून करावा लागतो आणि ज्याचा संबंध देशात होणाऱ्या विकास कामांशी जोडला जातो. असा निवडणूक खर्चाचा भुर्दंड लादलेल्या निवडणुका म्हणजे केवळ सत्तेसाठी केलेली सौदेबाजीच असते ज्याचा देशातील नागरिकांसाठी बिनकामाची तर युती व आघाडीच्या राजकीय पक्षांसाठी कुरण करण्याचे साधन म्हणूनच बघितले गेले आहे. ज्यातून लोकांचा कमी आणि राजकारण्यांचा जास्त फायदा करणारे ठरल्याचा इतिहास आहे. एक पक्षाचे सरकार हे स्थिर सरकार देऊ शकते व ज्याचा थेट संबंध लोकांच्या सामाजिक न्यायाशी किंवा विकास कामांशी जोडला जातो. म्हणूनच स्वातंत्र्यानंतर म्हणजेच १९४७ ते १९७७ अशी सलग तीन दशके काॅंग्रेस ने एकहाती देशावर राज्य केले आहे. एकहाती सत्तेचे कार्यकाळ संपेपर्यंत जसे स्थिरतेचा फायदा दिसतो तेथे हुकुमशाही, उन्मत्तपणा आणि स्वार्थीपणा डोकावतो आणि विरोधी पक्षांना रान मोकळे मिळते. लोकशाही च्या दरबारात जनता हीच अंतिम निर्णय घेत असते व चुकीच्या गोष्टी करणाऱ्या राज्यकर्त्यांना सत्तेवरून खाली खेचण्याचे काम लोकांना आपल्या हातात घ्यावे लागते व अनेक वेळा लोकांनी सत्ता परिवर्तनाचा झटका अनेक राज्यकर्त्यांना दिला आहे. इंदिरा गांधी या भारताच्या कणखर पंतप्रधान म्हणून लोकमान्यता मिळवलेल्या नेत्या होत्या पण देशात आणीबाणी लागू करण्याचा राजहट्ट त्यांनी सत्ता डोक्यात गेल्यामुळेच घेतला आणि विरोधी पक्षांसाठी त्यांनी मोठी स्पेस मिळवून दिली आणि जनता राजवटीचा जन्म झाला.

राजकारण हे अस्थिरतेचे प्रतिक म्हणून ओळखले जात असल्याने आघाडी सरकार व युती सरकार भारतात यशस्वी होऊ शकत नाही ही भारतातील राजकारणाची वस्तुस्थिती आहे. सत्तेवर येण्यापूर्वी राजकीय पक्षांना या वस्तुस्थितीचे भान असते पण सत्तेवर येताच प्रत्येक राजकीय पक्षाचा कमी अधिक प्रमाणात स्वार्थ हा डोकावतोच आणि अशा स्वार्थामुळे आघाडी सरकार अस्थिर होते आणि पुन्हा स्थिर सरकारचा नारा पुढे येतो व लोकमान्यतेसाठी लोकांच्या दरबारात मतांची झोळी घेऊन येतात आणि नेमकं हेच जनता राजवटीत घडले आणि १९८० साली इंदिरा गांधी पुन्हा एकदा पंतप्रधान झाल्या. १९८४ ला इंदिरा गांधी यांची हत्या झाली आणि भारतात भावनिक अन् भ्रष्टाचाराच्या राजकारणाचा प्रारंभ झाला. १९८४ च्या निवडणुकीत काँग्रेस ने 400 पेक्षा जास्त खासदार निवडून आले जो आजही एक विक्रम म्हणून नोंद घेण्यासारखा आहे तोच काॅंग्रेस पक्ष 1989 साली थेट विरोधी पक्षात बसला. 1989 नंतर भारतीय राजकारणाला आघाडी व युतीच्या राजकारणाला जातीचे अन् अस्थिरतेचे लेबल चिकटले , जे प्रत्येक निवडणुकीगणिक वाढत गेले.

1989 ते 2013 पर्यत देशाने आघाडी, युती ची अस्थिर सरकारे पाहिल्यानंतर 2014 मध्ये 35 वर्षांची राजकीय अस्थिरता संपवत नरेंद्र मोदी सत्तेवर आले. पहिल्या वेळी सबका साथ, सबका विकास होते, नंतरच्या वेळी सबका साथ, सबका विकासला सबका विश्वास जोडला. प्रत्येकाच्या खात्यात 15 लाख रुपये व दरवर्षी 2 कोटी नोकऱ्या अशा आश्वासनाचे युग गेल्या दशकभरात या दोन आश्वासनावर ब्र अक्षर काढायला तयार नाही. भारतीय मतदारही कोणतेही सरकार आपल्यासाठी काहीच करु शकत नसल्याच्या मानसिकतेत आले असून लोकशाही ची लक्तरे दररोज वेशीवर टांगली जात असल्याचे उघड्या डोळ्यांनी पाहात आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या राजवटीला विरोधक आज इंदिरा गांधी यांच्या तानाशाही सरकारशी तुलना करत आहेत. पाकिस्तान वर सर्जिकल स्ट्राईक चा मुद्दा निवडणुकीचा मुद्दा करत 2019 जिंकले, पण 2024 साठी सर्व विरोधक बेंबीच्या देठापासून आक्रोश करीत एकवटले आहेत. नरेंद्र मोदी ही आपली रणनीती बदलत पुन्हा एनडीए ची जुळवाजुळव करण्यात मग्न झालेले दिसतात याचा अर्थ मोदींनाही बहुधा ही निवडणूक सोपी नसल्याचे कळून चुकले आहे. ईडी, सीबीआय व इनकम टॅक्स चा विरोधकांवर प्रभावी वापर करुन ही महाराष्ट्रात आॅपरेशन कमळ फुलवताना एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री व अजित पवारांना उपमुख्यमंत्री करुन सत्तेतील समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला आहे. तरीपण 26 विरोधकांचे आव्हान पेलून नरेंद्र मोदी 2024 जिंकतील का हा मोठा प्रश्न आहेच. 370 कलम व राम मंदीर हे निवडणूक मुद्दे होऊ शकणार नाही हे जाणूनच भारतीय जनता पक्षाचे मित्रपक्षांशी जवळीक वाढविण्याचे धोरण स्पष्टपणे दिसून येते. 26 विरोधी पक्ष आपली एकजूट कितपत मजबूत ठेवू शकतील हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. ईडी, सीबीआय व इनकम टॅक्स या मुद्द्यांसोबतच संघराज्य प्रणाली वर आघात करण्याचा मुद्दा ही विरोधकांच्या हाती आहे. महाराष्ट्र हे उत्तर प्रदेश नंतरचे दुसरे मोठे राज्य विचारात घेऊनच महाविकास आघाडी सरकार पाडून 40+ खासदारांची कुमक महाराष्ट्रातून मिळण्याची अपेक्षा भारतीय जनता पक्षाला आहे. एकनाथ शिंदेंना सोबत घेऊन हा आकडा गाठणे अवघड असल्याची आकडेवारी कळताच राष्ट्रवादी काँग्रेस फोडून अजित पवारांना शरद पवारांपासून तोडून सरकारसोबत जोडले आहे. आता 26 विरोधकांच्या समूहातून शरद पवारांचे राजकीय महत्त्व व उपद्रव मूल्य लक्षात घेता त्यांना भाजपसोबत जोडण्याचा डाव मांडला आहे, अस झाल्यास उद्धव ठाकरे यांचा टेकू आपोआप गळून पडेल असा भाजपचा अंदाज आहे. काॅंग्रेस च्या नेतृत्वात मोदी विरोधक एकत्र येत असल्याने शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस ला फोडल्यानंतर काॅंग्रेस राज्यात दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष झाला असून विरोधी पक्षनेते पदही काॅंग्रेसकडे गेल्यामुळे काॅंग्रेस चा आत्मविश्वास वाढला आहे. मध्य प्रदेश आणि राजस्थानात काॅंग्रेस ला पुन्हा सत्ता मिळण्याची अपेक्षा आहे, या अपेक्षांना काॅंग्रेस खरी उतरल्यास 2024 ची लोकसभा नरेंद्र मोदींची चिंता वाढविणारी ठरु शकते. बघूयात, काय होणार? घोडा मैदान जवळच आहे.....