- सुनील शेडोळकर
गेल्या दहा वर्षांपासून केंद्रातील सत्तेपासून दूर असलेला काँग्रेस पक्षाने आपल्या समविचारी पक्षांना सोबत घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर कडवे आव्हान उभे करण्याचे मनसुबे आखण्याचे अनेक वेळा प्रयत्न केले. पण प्रत्येक वेळी वेगवेगळ्या कारणांनी विरोधकांच्या प्रयत्नांना खो देण्यात नरेंद्र मोदी यशस्वी होत गेले. स्वातंत्र्यानंतर चार-दोन अपवाद वगळता मोठ्या कालखंडासाठी काँग्रेस पक्षाने देशावर राज्य केलेले आहे. त्यामुळे जनता पार्टीची राजवट व अटलबिहारी वाजपेयी यांच्याही काळात काँग्रेस एवढी बेजार कधीच नव्हती, जेवढी की गेल्या १० वर्षांत झालेली दिसली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतीय जनता पक्षाला पूर्ण बहुमत मिळवून देत ३५ वर्षांची राजकीय अस्थिरतेला सन २०१४ मध्ये सर्वप्रथम छेद दिला. पूर्ण बहुमत असूनही पहिली तीन-साडेतीन वर्षे दिल्लीतील नोकरशाही अनुभवल्यानंतरच नरेंद्र मोदी दिल्लीत स्थिरावले. जवळपास पन्नास एक वर्षे दिल्लीचा तख्त सांभाळणाऱ्या काँग्रेसने २०१९ मध्ये राफेलचा मुद्दा निवडणुकीत वापरून नरेंद्र मोदींना आव्हान देण्याचा प्रयत्न केला. पण, शेवटची दीड वर्षे गुजरात लॉबीचा प्रभाव पीएमओवर आणून काँग्रेसवर त्यांचे बुमरॅंग उलटवित दिल्लीचे तख्त पूर्ण बहुमताने पुन्हा काबीज केले आणि खऱ्या अर्थाने नरेंद्र मोदी राजवट २०१९ मध्ये सुरू झाली.
१९८४ नंतर देशाने प्रथमच पूर्ण बहुमताचे सरकार २०१४ व २०१९ ला नरेंद्र मोदी यांनी देत देशातील राजकीय अस्थिरता संपविली. पण सोबतच स्वपक्षातील व विरोधी पक्षातील राजकारण्यांना अस्थिर करणारी नवी पटकथा लिहिण्यास सुरुवात केली. यामुळे विरोधी पक्षांच्या तंबूत घबराट पसरली आणि काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्षांचे नेते भाजपच्या गळाला लागले.
मोदींच्या पहिल्या टर्ममध्ये भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष असलेले अमित शहा मोदींच्या दुसऱ्या टर्ममध्ये सरकारमध्ये आले आणि वरिष्ठ नेते राजनाथ सिंह यांची दुसऱ्या क्रमांकाची जागा घेत मंत्रिमंडळात थेट देशाचे गृहमंत्री म्हणून जबाबदारी स्वीकारली. गेल्या ३५ वर्षांत आघाडीच्या राजकारणात काँग्रेसपासून दुरावलेल्या नेतेमंडळींनी प्रादेशिक पक्षांची मोट पूर्व, पश्चिम, दक्षिण व उत्तरेसह ईशान्येपर्यंत बांधण्यात यश मिळवले. मोदी-शहांच्या जोडीने प्रादेशिक पक्षांचे आव्हान ओळखून नव्या खेळींना प्रारंभ केला.
अमित शहा यांना मंत्रिमंडळात देशाचे गृहमंत्री व सहकारमंत्री अशी दुहेरी भूमिका देऊन नरेंद्र मोदींनी योग्य तो संदेश दिला होता. सहकार मंत्री पद देशात पहिल्यांदाच नरेंद्र मोदी यांनी तयार केले आणि त्याची जबाबदारी अमित शहा यांना दिली. यातून महाराष्ट्रात आज विचका झालेल्या राजकीय परिस्थितीचा अर्थबोध होऊ शकतो. उत्तर प्रदेशनंतर देशात सहकार क्षेत्रात लौकिक असणारे मोठे राज्य म्हणून महाराष्ट्राची ओळख आहे आणि शरद पवार हे महाराष्ट्रातील राजकीय चाणक्य हे ओळखून मोदी-शहांनी आपले डावपेच आखण्यास सुरुवात केली.
ज्या काँग्रेस राजवटीत विरोधी पक्षांची सरकारे बरखास्त करण्यासाठी संविधानातील आर्टिकल १५६ चा वापर करुन विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी काँग्रेस वापरायची. त्या आर्टिकलचा उपयोग न करता विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी मोदी-शहांनी नवी स्क्रिप्ट लिहिताना विविध पक्षातील भ्रष्टाचारांची मुद्दे एकवटून राजकीय नेत्यांची भली-मोठी यादीच तयार केली. ईडी, सीबीआय व इनकम टॅक्स यांची राजकारण्यांवरील वक्रदृष्टी हा त्याचाच भाग समजला पाहिजे.
२०१४ मधील निवडणुकीत शिवसेनेपासून वेगळे होऊन आपली ताकद आजमावण्याचा धोका नरेंद्र मोदींनी घेतला आणि देवेंद्र फडणवीस या एकनिष्ठ कार्यकर्त्यांची चुणूक आणि अभ्यासू वृत्ती मोदींना भावली आणि भारतीय जनता पक्षातील अनेक वरिष्ठांना डावलून नरेंद्र मोदींनी देवेंद्र फडणवीस यांना मुख्यमंत्री केले. पाच वर्षाच्या मुख्यमंत्री पदाचा कालावधी पूर्ण करुनही फडणवीस यांचा सहकारास पोषक असणाऱ्या महाराष्ट्रात ना कोणता साखर कारखाना आहे, ना कोणती सूतगिरणी आहे ना कोणती शिक्षण संस्था आहे.
पक्षवाढीसाठी असा कार्यकर्ता आघाडीच्या व युतीच्या कार्यकाळात दुर्मिळ असल्याने सहकारयुक्त महाराष्ट्र ताब्यात ठेवण्यासाठी उद्धव ठाकरे यांना सोबत ठेवण्याचा नाईलाज असला तरी शरद पवारांसारखा मातब्बर सोबत ठेवण्याचे राजकीय आणि व्यवहारिक चातुर्य दाखवत सत्तेची अपरिहार्यता हा शरद पवारांचा कच्चा दुवा हेरुन मोदींनी अनेक वेळा पवारांना साद घातली आहे.
नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना शरद पवार केंद्रात कृषिमंत्री होते, त्यावेळी पवारांनी गुजरातला केलेल्या मदतीचे मोदींनी अनेक वेळा जाहीर सभांमधून दाखले दिलेले आहेत. राजकारणात न केलेल्या कामाचे श्रेय घेण्याची चढाओढ सुरू असताना केलेल्या मदतीचे खुलेपणाने व्यक्त होणे हेही मोदींचे राजकीय चातुर्यच म्हणावे लागेल.
एका हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतकी खासदारांची संख्या असूनही शरद पवारांचे दिल्लीतील राजकीय वजन हे सर्वपक्षीयांना मान्य करावे लागणारे आहे. अगदी अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असतानाही प्रमोद महाजनांमार्फत भाजपवाले शरद पवारांना गोंजारायचेच. अटलजींच्या आग्रहाखातर पवारांना त्यावेळी आपद्कालीन व्यवस्था यंत्रणेचे प्रमुख पद देण्यात आले होते. पवारांनीही ते स्वीकारले होते .
२०२४ साठी नरेंद्र मोदींसमोर २७ पक्षांचे कडबोळे तयार करण्याची प्रक्रिया वेग घेत आहेत. मोदींना सत्तेवरून खाली खेचण्यासाठी विरोधक काँग्रेसच्या नेतृत्वात एकत्रही येत आहेत. शिवसेनेनंतर आपला स्वतःचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षही भाजपने फोडला असून शरद पवार वज्रमूठ आवळून विरोधकांच्या इंडिया टीममध्ये सहभागी आहेत तर अजित पवार या पुतण्याला पवारांपासून वेगळं करत महाराष्ट्रातील सत्तेत बसविले आहे. तिकडे दिल्लीत अरविंद केजरीवाल यांचा दिल्ली सरकारच्या अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्यांचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरविल्यानंतर ही मोदींनी अध्यादेश काढून सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णयही फिरवला आहे.
विरोधकांच्या पाटणा येथील पहिल्या बैठकीत केजरीवाल यांच्या नाराजीची दखल बंगळुरूच्या दुसऱ्या बैठकीत घेत केजरीवालांच्या पाठीशी राहण्याचा निर्णय काँग्रेसने घेतला. त्यावर १ ऑगस्ट रोजी राज्यसभेत मतदान होत असताना नरेंद्र मोदी त्याच दिवशी लोकमान्य टिळक राष्ट्रीय पुरस्कार स्वीकारण्यासाठी पुण्यात होते आणि त्या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून शरद पवारांची उपस्थिती होती. या योगायोगाचा अर्थ काय लावायचा? शरद पवार नेमके कोणासोबत आहेत हा प्रश्न उभा आहेच.