- सुनील शेडोळकर

9 व 10 सप्टेंबर या दोन दिवसांत जगभरातील बहुतेक शक्तिशाली देशांचे प्रमुख दिल्लीत G-20 परिषदेनिमित्त आलेले आहेत जवळपास 29 पेक्षा जास्त देशांचे प्रमुख, संयुक्त राष्ट्र संघाच्या कायम समितीचे सदस्य, दुबई, युएई, इंडोनेशिया, तुर्की या मुस्लिम देशांचे प्रमुख अशी भरगच्च जागतिक मंडळी भारतात येण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. देशातील सर्व राज्यांच्या प्रतिकृती उभारण्यात आल्या असून भारताच्या विविधतेने विदेशी पाहुण्यांना आकर्षित केले आहे. राजकीय मुत्सद्दीपणा दाखवत भारताने G-20 चे अध्यक्षपद यंदा स्वीकारून जागतिक शक्ती प्रदर्शन करण्याची संधी साधली. दोन दिवसांच्या या परिषदेचा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर येत्या काही वर्षांपर्यंत व्यावसायिक लाभ मिळविण्यासाठी आवश्यक ते सर्व सोपस्कार नरेंद्र मोदी यांनी पार पाडण्याचा प्रयत्न केलेला दिसून येतो.

जगभरातील या पाहुण्यांसाठी राष्ट्रपती भवनात शाही मेजवानीची बडदास्त ठेवली गेली आहे, देशातील सर्वच राज्यांचे मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, देशातील बडे उद्योगपती, चंदेरी दुनियेतील तारे-तारका, असा मोठा गाजावाजा करत G-20 च्या अध्यक्षपदाचे सेलिब्रेशन होणार आहे. मात्र या सोहळ्याचे निमंत्रण कॉंग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना नाकारुन नरेंद्र मोदी यांनी राजकारणाचा तडका दिलाच. विशेष म्हणजे इंडिया आघाडीतील अरविंद केजरीवाल, नितीशकुमार, ममता बॅनर्जी, एम.के. स्टॅलिन या मुख्यमंत्र्यांसह कॉंग्रेसची राज्ये असलेल्या राजस्थान आणि कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांना निमंत्रित केले आहे. G-20 हा देशाचा आनंद सोहळा असल्याने सर्वच महत्त्वाच्या राजकीय पक्षांना व त्यांच्या प्रमुखांना सहभागी करून घेता आले असते तर विदेशी पाहुण्यांसमोर राजकीय कटुता टाळणे जास्त संयुक्तिक ठरले असते. पण राजकारणात कुठले तरी निकष लावून विरोधकांना नामोहरम करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. कॉंग्रेसच्या मुख्यमंत्र्यांना आणि माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनाही निमंत्रित करण्यात आले आहे पण मल्लिकार्जुन खरगे हे फक्त कॉंग्रेसचे अध्यक्षच नाहीत तर राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेतेही आहेत आणि राष्ट्रपती भवनाच्या प्राधान्यसूचीत राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते म्हणून कॅबिनेट मंत्र्याचा दर्जा घटनेने प्राप्त असलेले खर्गे यांची ज्येष्ठता नाकारुन कॉंग्रेसला बाजूला सारण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. कॉंग्रेस पक्षानेही लगोलग आपल्या मुख्यमंत्र्यांना व माजी पंतप्रधानांना या सोहळ्यात सहभागी होण्यापासून रोखले आहे, तेही संयुक्तिक नाही. G-20 हा देशाचा सोहळा आहे, भारतीय जनता पक्षाचा नाही याचा विचार कॉंग्रेसने केला पाहिजे. पण 2024 साठी कॉंग्रेस नरेंद्र मोदींसमोर विरोधकांना एकत्र करून आव्हान उभे करु पाहात असताना कॉंग्रेस या आघाडीतील पाठीचा कणा असून तोच मोडण्याचा मोदींकडून प्रयत्न केला जात आहे.

ईडी, सीबीआय व इनकम टॅक्स यांचा राजकीय पक्षांविरोधात मोठ्या प्रमाणात वापर झाल्याचा आरोप करुनच सर्व विरोधक कॉंग्रेसच्या झेंड्याखाली मोदींविरुद्ध 2024 साठी एकवटले, पण G-20 साठी निमंत्रण नाकारुन नरेंद्र मोदींनी राहुल गांधी व सोनिया गांधी यांना लालूप्रसाद यादव, अखिलेश यादव, शरद पवार, उद्धव ठाकरे यांच्या पंक्तीत बसवले आहे. त्यामुळे दोन दिवसांनी हे G-20 संपल्यानंतर व विदेशी पाहुण्यांनी दिल्ली सोडल्यानंतर खरे राजकारण पेटणार आहे. फक्त संवैधानिक पदांवरील व्यक्तींनाच राष्ट्रपती भवनाचे निमंत्रण देणे म्हणजे सोयीचे राजकारण मोदी-शहा करीत आहेत हे उघड सत्य आहे. या निकषामुळे राहुल गांधी, सोनिया गांधी यांच्याबरोबरच शरद पवार, उद्धव ठाकरे, लालूप्रसाद यादव, अखिलेश यादव, फारुक अब्दुल्ला, ओमर अब्दुल्ला, मेहबूबा मुफ्ती, सीताराम येचुरी या इंडिया आघाडीतील घटक पक्षांचा समावेश आहे. G-20 चा राजकीय फायदा घेण्याच्याच उद्देशाने हे करण्यात आलेले आहे, या नाटकाचा दुसरा अंक 18 ते 22 सप्टेंबर संसदेच्या विशेष अधिवेशनात सादर केला जाणार आहे. इंडिया आघाडीत बेबनाव निर्माण व्हावेत म्हणून या अधिवेशनाचा पुरेपूर उपयोग करून घेण्याचा प्रयत्न सत्ताधारी पक्ष करण्याच्या तयारीत दिसतोय. वन नेशन वन इलेक्शन संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर करण्याचे मनसुबे मोदी-शहा यांचा असणार. या विधेयकाला कॉंग्रेसने विरोध करु नये यासाठी ही हे दबावाचे राजकारण सुरू झाले आहे. हे विधेयक जर वरच्या सभागृहात मंजूर झाले तर खालच्या सभागृहात मोदींचे बहुमत असल्याने अडचण येणार नाही. त्यामुळे ते राज्यसभेत आधी आणले जाईल, तेथेच इंडिया आघाडीला कमकुवत करण्याची संधी शोधली जाईल.

2024 साठी वातावरण मोदींसाठी अनुकूल नाही असे विरोधकांना वाटते आहे. कर्नाटकातील विजयामुळे कॉंग्रेसचा आत्मविश्वास वाढलेला आहे. महाराष्ट्रात शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात मोठी फूट पाडून भाजपने सत्ता हस्तगत केली आहे, लोकांमधील असंतोष 2024 साली मतपत्रिकेतून व्यक्त व्हावा म्हणून शरद पवार व उद्धव ठाकरे आपापल्या परीने प्रयत्न करत आहेत. वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक मंजूर झाल्यास डिसेंबर पूर्वी होणाऱ्या 5 राज्यांच्या निवडणुका या लोकसभेसोबतच होतील. लोकसभेनंतर 6 राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका आहेत व त्यानंतर 3 महिन्यात पुन्हा 3 विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. म्हणजे वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक मंजूर झाल्यास या 14 विधानसभा आणि लोकसभा एकत्र निवडणुका घेऊन तिसऱ्या वेळी सत्ता मिळवण्याचे मोदी-शहा यांचे प्रयत्न असणार. ईडीचे संचालक संजयकुमार मिश्रा 15 सप्टेंबरला निवृत्त होणार आहेत, त्यांच्या जागी नवीन कुणाला नेमतात का त्यांना कुठली वेगळीच जबाबदारी दिली जाते हे अजून तरी गुलदस्त्यात आहे, विरोधकांना वेसण घालण्यात संजयकुमार मिश्रा यांनी चोख सेवा बजावली आहे, त्यांना बक्षिसी मिळण्याची शक्यता आहे. असे झाल्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या नाकावर टिच्चून आपले इप्सित साध्य करणे शक्य होणार आहे. त्यामुळे इंडिया आघाडी मिश्रांना किती विरोध करणार यावर सर्व काही अवलंबून असेल. वन नेशन वन इलेक्शनला राज्यसभेत रोखून धरण्यात इंडिया आघाडीला यश मिळाले आणि 5 राज्यांच्या निवडणुका लोकसभेच्या आधीच झाल्यास वेगळा निर्णय लागू शकतो. महागाई व बेरोजगारीचे मुद्दे लोकांपर्यंत व्यवस्थित पोहोचवल्यास लोकसभेत मोदींसमोर लढण्याचे बळ मिळू शकते. 5 दिवसांच्या विशेष अधिवेशनात नरेंद्र मोदी 2024 डोळ्यांसमोर ठेवूनच ऐनवेळी युसीसी चा मुद्दा आणू शकतात. हिंदू मतांचे एकगठ्ठा मतदान मिळवण्याच्या प्रयत्नातून हे होऊ शकते.

वन नेशन वन इलेक्शन हा मुद्दा देशाच्या विकासाच्या दृष्टीने पाहता अतिशय व्यवहारी निर्णय समजला जातो. निवडणुकीत होणारी पैशांची लूट राजकीय पक्षांची मुजोरी वाढविणारी ठरलेली आहे. 2014 च्या लोकसभेसाठी 1115 कोटी तर 2019 ला 3500 कोटी रुपये खर्च झाल्याची निवडणूक आयोगाची आकडेवारी आहे. उमेदवारांकडून आणि राजकीय पक्षांकडून होणारा खर्च त्यापेक्षा किती तरी जास्त असतो. लोकसभा ते ग्रामपंचायत या एकाच वेळी निवडणुका झाल्यास निवडणूक खर्चात बचत होऊन निवडणूक स्वस्त होऊ शकते. सतत निवडणुका होत असल्याने राजकीय पक्षांकडून मतदारांना पैशांची आमिष दाखवून निवडणुका जिंकण्याचे तंत्र राजकीय पक्षांनी आत्मसात केले आहे. एकत्रित निवडणुकामुळे राजकीय पक्षांना व मतदारांना मुरड घालणे शक्य होईल त्यामुळे योग्य नियोजन केल्यास एकाच खर्चात परवडणारी निवडणूक लोकांना मिळू शकते. लोकांच्या भल्यासाठी राजकारण बाजूला ठेवून राजकीय पक्ष एकवटले तर निवडणुकांचा धंदा झालेल्या या देशात विकासाची गंगा वाहू शकते. बघूयात वन नेशन वन इलेक्शन च्या पाच दिवसीय कुरघोडीच्या खेळात कोण हरणार व कोण जिंकणार. इंडिया आघाडी जिंको वा एनडीए जिंको, मतदार हरणार नाही याची काळजी घेऊन राजकारण केल्यास मिळवले.....!