- सुनील शेडोळकर

सत्तेचा ताम्रपट घेऊन कुणीही आलेलं नाही, सार्वभौमत्वाचे मालक असलेल्या जनतेने अनेक वेळा अनेक राजकीय पक्षांना सत्तेची संधी दिलेली आहे. तर राजकीय पक्षांचे रागरंग पाहून सत्तेवरून पायउतार केल्याचा इतिहास आहे. मतदारांची जागरुकता ही लोकशाहीच्या जिवंतपणाचे लक्षण आहे. इंदिरा गांधींनी देशात आणीबाणी जाहीर केल्यानंतर 1977 मध्ये नवख्या असलेल्या जनता पक्षाला सत्तेची संधी देऊन मतदारांनी इंदिरा गांधींचा न्यायनिवाडा केला. संसदीय प्रणालीमध्ये दिलेली सत्ता पूर्ण काळासाठी चालली पाहिजे असे कायदा जरी सांगत असला तरी सत्ताधाऱ्यांवर जनतेचे लक्ष असते. हे लगेच 1980 साली इंदिरा गांधींना पुन्हा सत्ता बहाल करून दाखवून दिले. इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर सहानुभूतीच्या लाटेत राजीव गांधींना 415 खासदारांचे विक्रमी पाठबळ दिले. पण, बोफोर्स घोटाळ्यातील आरोपानंतर लगेच 1989 साली राजीव गांधींना विरोधी पक्षात बसविले. तरी राजीव गांधींच्या हत्येनंतर 1991 मध्ये पुन्हा एकदा कॉंग्रेसच्या नरसिंहराव यांना सत्ता सोपविली.

राम मंदिराचा व हिंदुत्वाचा मुद्दा भारतीय जनता पक्षाने तापवायला सुरुवात केल्यावर 1996 मध्ये राजकीय संघर्षातून पुढे आलेल्या अटलबिहारी वाजपेयी यांना सत्तेची संधी दिली. अवघ्या तेरा दिवसांत वाजपेयींचे सरकार पाडल्यानंतर पुन्हा 1997 व 1999 अशा दोन वेळा अटलबिहारी वाजपेयी यांना काम करण्याची पुन्हा संधी दिली, दरम्यान आघाडीच्या राजकारणाला देशपातळीवर सुरुवात झाल्यानंतर व्ही. पी. सिंग, चंद्रशेखर, एच. डी. देवेगौडा व इंद्रकुमार गुजराल या दिल्लीच्या राजकारणापासून कोसों दूर असलेल्या प्रादेशिक अन् अतिशय जुजबी असलेल्या नेत्यांना देशाचे पंतप्रधान होता आले हेही आपल्या लोकशाहीचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हटले पाहिजे. ज्या अटलबिहारी वाजपेयी यांना संसदीय राजकारणात घेरले. त्यांना तीन वेळा सत्तेची संधी मतदारांनी दिली, पण सत्ता मिळाल्यावर ती बेमालूमपणे राबविली तर काय होते हे शायनिंग इंडियाच्या निमित्ताने भाजपला सत्तेपासून दूर करीत दाखवून देत पुन्हा आघाड्यांच्या सरकारला 2004 मध्ये 10 वर्षे केंद्रात मनमोहनसिंग यांना संधी दिली. स्वतः मनमोहनसिंग कितीही सद्गृहस्थ असले तरी त्यांच्या घटक पक्षांनी जो उच्छाद मांडला तो पाहून 2014 मध्ये नरेंद्र मोदी या एका नव्या व दिल्लीच्या राजकारणापासून दूर असलेल्या नेत्याला पूर्ण बहुमत देत सरकार बनविण्याची संधी दिलीय कॉंग्रेससह सर्वच विरोधक मोदींवर तुटून पडलेले असतानाही काम करणाऱ्याला संधी मिळाली पाहिजे असे समजून 2019 साली पुन्हा एकदा सत्तेचा साज चढविला तेही पूर्वीपेक्षा जास्त यश देऊन. भारतीय संसदीय राजकारणात जनतेला गृहीत धरुन सत्ता वापरण्याचा प्रयत्न अनेकदा अनेकांनी केलेला आहे. पण, प्रत्येक वेळी सार्वभौम असलेल्या मतदारांनी राजकारण्यांचे डाव हाणून पाडले आहेत.

2014 पासून नरेंद्र मोदी यांनी देशाची कमान सांभाळली आहे. सबका साथ सबका विकास असे सांगत सत्तेची शिडी चढल्यावर बहुमताच्या जोरावर अन्य राजकीय पक्षांना नामोहरम करण्याचा चंग बांधत ऑपरेशन लोटसची सुरुवात केली. ही सुरुवात म्हणजे कॉंग्रेस राजवटीत विरोधकांची सरकारे पाडून तेथे राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा नवा अंक. पद्धत तीच पण वेगळ्या प्रकाराने सत्तेचा सोपान आत्मसात करण्याची प्रवृत्ती. 2019 नंतर व विशेषतः कश्मिर मधील कलम 370 व 35 अ हटविल्यानंतर भारतीय जनता पक्षाचा वारु चौफेर उधळला जाऊ शकतो असा आत्मविश्वास मोदी-शहा यांना आला व मग गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्रात राजकीय थैमान घालायला सुरुवात केली. कॉंग्रेस मुक्त भारत घोषणा देऊन सत्तेत आलेल्या नरेंद्र मोदींना शतप्रतिशतचे डोहाळे लागले अन् अमित शहा या आपल्या सर्वात विश्वासू सहकाऱ्याला देशाचे गृहमंत्री का केले असेल याची प्रचिती जवळपास सर्वच राजकीय पक्षांना ईडी, सीबीआय व इनकम टॅक्स यांची एंट्री पाहून आली असेल. बहुतेक प्रादेशिक पक्ष हे कॉंग्रेसचा जनाधार घेऊनच आपापले बस्तान बसविलेले असल्याचा सॉफ्ट कॉर्नर भाजपला अन्य प्रादेशिक पक्षांना कॉंग्रेसपासून दूर नेत आपल्या कळपात ओढण्यास कामी आला. पण एखाद्याला जवळ घेऊन त्याला संपवायचे हा राजकारणात कुरघोडीचा नवा डाव भारतीय जनता पक्षाने आणला अन् त्याचा पहिला फटका बिहारमध्ये नितीशकुमार यांना व त्यानंतर महाराष्ट्रात शिवसेना आणि उद्धव ठाकरे यांना बसला.

नितीशकुमार यांना लालूप्रसाद यादव यांच्यापासून तोडून सोबत घेत 2017 च्या विधानसभेत त्यांच्याच नेतृत्वाखाली निवडणूक लढवायची घोषणा केली व निवडणूक निकालानंतर दिलेल्या शब्दाप्रमाणे नितीशकुमार यांना मुख्यमंत्री केले तेही एक क्रमांकाच्या नितीशकुमारांचा पक्ष तीन नंबरचा झाल्यावर. वर्ष दीड वर्ष भाजपसोबत संसार थाटल्यानंतर नितीशकुमारांना आपले व आपल्या पक्षाचे खच्चीकरण होत असल्याची जाणीव झाली आणि त्यांनी भारतीय जनता पक्षासोबत काडीमोड घेत लालूप्रसाद यादव यांचा तंबू गाठला, त्यानंतर महाराष्ट्रात शिवसेनेला व पर्यायाने उध्दव ठाकरे यांना संपवण्याचा प्रयत्न झाला. 2014 साली शिवसेना - भाजप आणि कॉंग्रेस व‌ राष्ट्रवादी काँग्रेस असे स्वतंत्र लढले, 122 आमदार भाजपचे व 55 आमदार शिवसेनेचे निवडून आले. राजकारणात कोण कुणाचा कुठल्या वेळी गेम करेल हे सांगता येत नाही. शिवसेना व भाजप मध्ये वितुष्ट यावे व शिवसेनेची बार्गेनिंग पॉवर कमी करण्यासाठी शरद पवार मैदानात आले, त्यापूर्वीही शरद पवारांनी शिवसेना दोन वेळा बाळासाहेब ठाकरे यांच्या हयातीत फोडली होती व त्यानंतरही बाळासाहेबांसोबत त्यांनी मैत्री ठेवली, टिकवली व वाढवली. असे राजकीय चातुर्य असणारे शरद पवार हे महाराष्ट्रातील एकमेव नेते आहेत.

2014 ते 2019 चा भाजपचा महाराष्ट्रातील राजकीय प्रवास शरद पवारांनी जवळून अनुभवला आणि पाहिला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचे राजकारण हे शरद पवारांना आव्हानात्मक दिसत असावे म्हणूनच पवारांनी फडणवीसांना सत्तेपासून दूर ठेवल्याचे सूक्ष्म राजकीय नियोजन केले होते. शिवसेनेला सोबत तर घ्यायचे पण मोठं होऊ द्यायचं नाही अशी फडणवीसांची कार्यशैली ओळखून शरद पवारांनी एकखाती 2019 ची विधानसभा हाताळत निर्जीव झालेल्या कॉंग्रेसला सोबत घेत अख्खा महाराष्ट्र पालथा घातला व भाजपला 106 जागांवर थांबवत शिवसेना-राष्ट्रवादी-कॉंग्रेस अशी मोट बांधली. राजकीय चातुर्य आणि मुत्सद्देगिरीत शरद पवारांना देशातील राजकारणात तोड नाही. 50 वर्षांपेक्षा जास्त काळ शरद पवार संसदीय राजकारणात आहेत. यशवंतराव चव्हाण यांच्या मुशीत तयार झाले असून चार वेळा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, दोन वेळा केंद्रात मंत्री असा सत्तेचा मोठा अनुभव त्यांच्या गाठीशी आहे. सत्ता हा आकड्यांचा खेळ आहे ते मिळाले तर ठीक मिळवून ही सत्ता प्राप्त करता येते. त्यासाठी गरजेप्रमाणे पाठिंबा देता व घेता येतो असे राजकीय शहाणपण असणाऱ्या देशातील बोटावर मोजता येतील अशा नेत्यांत शरद पवार यांचा क्रमांक खूप वरचा लागू शकतो. 1978 साली ज्या वसंतदादा पाटलांचे सरकार पाडून शरद पवार मुख्यमंत्री झाले. त्याच वसंत दादा पाटलांच्या पत्नी शालिनी पाटील यांना नंतर मंत्री व खासदार करून राजकारण हा डोक्याने खेळायचा खेळ हे पवारांनी अनेक वेळा दाखवून दिले आहे.

कॉंग्रेस मुक्त भारतचे मोदींनी अभियान राबविण्याचा प्रयत्न सुरू केला तेव्हापासून शरद पवार कॉंग्रेस व नरेंद्र मोदी दोघांशीही मैत्री ठेवून आहेत. महाराष्ट्रात भाजपपेक्षा देवेंद्र फडणवीस यांचे राजकारण अधिक धोकादायक असल्याची खात्री पटल्यावरच शरद पवारांनी 2019 ला आधी महाराष्ट्रात व उद्धव ठाकरे यांचे सरकार पाडल्यानंतर शरद पवारांनी आपल्या राजकीय पटावरील प्यादी नव्याने मांडायला सुरुवात केली आहे. त्यामुळे कोणत्याही विरोधाला न जुमानता वेळ पाहून राजकारण करण्याची पवारांची हतोटी नेहमीच चर्चिली जाते. नरेंद्र मोदी यांनी विरोधकांच्या मागे ईडी, सीबीआय व इनकम टॅक्सचा ससेमिरा लावल्याचा आरोप करुन इंडिया आघाडीला बळ देण्याचे काम शरद पवार करीत आहेत. त्यामुळे विरोधकांना उद्याची सत्ता खुणावते आहे. असे असले तरी पुण्यात मोदींना टिळक पुरस्कार समारोहात पवारांनी जाऊ नये असे कॉंग्रेस व शिवसेना या सहकारी पक्षांनी सांगूनही शरद पवार पुण्यातील कार्यक्रमास गेले, तसेच नुकतीच इंडिया आघाडीच्या मुंबईतील बैठकीत राहुल गांधी यांनी अदानींच्या नावाने मोदींवर टीका केली. त्यावेळीही राहुल गांधींच्या वक्तव्यावर नाराजी व्यक्त करण्यास शरद पवार विसरले नाहीत.

मराठी माणूस देशाचा पंतप्रधान व्हावा अशी महाराष्ट्राची 1960 पासून म्हणजे राज्य स्थापनेपासूनची इच्छा आहे. पण दिल्लीश्वरांनी प्रत्येक वेळी खोडा घातला आहे. महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांची घोडदौड दिल्लीश्वरांनी उपपंतप्रधान पदापर्यतच रोखली. राजीव गांधींच्या हत्येनंतर कॉंग्रेसला मिळालेल्या बहुमतावेळीही शरद पवारांनी चांगली फिल्डिंग लावली होती, पण नरसिंहराव यांनी त्यांची डाळ त्यावेळी शिजू दिली नाही. तरीही शरद पवार देशाचे संरक्षण मंत्री झालेच. 1978 ची महाराष्ट्रातील शरद पवारांची पार्श्वभूमीचा इतिहास पाहता मुंबईतील बॉम्बस्फोटाचे निमित्त साधत नरसिंहराव यांनी शरद पवारांना पुन्हा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून परत पाठवले. शायनिंग इंडियामुळे अटलबिहारी वाजपेयी यांची राजवट संपुष्टात आली व कॉंग्रेस सत्तेत आली तत्पूर्वी सोनिया गांधी यांच्या विदेशी असण्याचा मुद्दा पुढे केल्याने कॉंग्रेस ने शरद पवारांना पक्षातून बाहेर काढले. त्यानंतरही पवारांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना करुन आधी राज्यात व नंतर केंद्रात कॉंग्रेसशी सूत जुळवत सत्ता मिळवली. शरद पवारांना जर कॉंग्रेसने पक्षातून बाहेर काढले नसते तर मनमोहनसिंग यांच्यापेक्षा पंतप्रधानपदाचे ते प्रबळ दावेदार राहिले असते. त्यामुळे त्याही वेळी पवारांची ती संधी चुकली.

2024 मध्ये मात्र पुन्हा एकदा शरद पवारांना ही संधी मिळू शकते अशी परिस्थिती निर्माण होत आहे असे वाटते. ज्या गौतम अदानी यांनी नरेंद्र मोदींनी केंद्रात यावे म्हणून प्रयत्न केल्याची चर्चा मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे तेच गौतम अदानी गेल्या महिन्यांत सिल्व्हर ओकवर भेट देऊन गेले. अदानी सहज गप्पे मारण्यासाठी येतील असे त्यांचे व्यक्तिमत्व नक्कीच नाही. बहुधा 2024 चा अंदाज त्यांना आला असावा. कारण राजकारणाच्या वाऱ्याची दिशा ही राजकारण्यांपेक्षा उद्योजकांना आधी कळते असे म्हणतात, त्यामुळेच राहुल गांधींच्या वापसीनंतर ही कॉंग्रेस पंतप्रधान पदाचा उमेदवार घोषित करण्यास फारसा उत्सुक नाही. नरेंद्र मोदी नको या एकाच नोटवर कॉंग्रेसने सर्व विरोधकांना एकत्र आणले आहे. उद्या सत्ता आलीच तर पंतप्रधान होण्यापेक्षा आपले अस्तित्व टिकणार आहे याकडे कॉंग्रेसचे जास्त लक्ष असेल एवढे मोठे डॅमेज मोदींनी करून ठेवले आहे. अशा वेळी शरद पवार हा सर्वांसाठी एक चांगला पर्याय ठरु शकतात. गौतम अदानी जसे शरद पवारांना भेटले तसे ते मोदींनाही भेटले असतीलच, त्यामुळेच उरलेली कामे उरकून घेण्याची घाई संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावून मोदी करत असावेत असे वाटते. आपला चेहरा हा सर्वसमावेशक असावा असा प्रयत्न त्यामुळेच पवार करीत आहेत की काय? असे वाटून जाते. कारण भाजपला डॅमेज केल्याशिवाय इंडिया आघाडी बाळसं धरू शकत नाही ही वस्तुस्थिती पवार जाणून आहेत. म्हणूनच भाजपने ज्या पद्धतीने शिवसेना फोडली तशी राष्ट्रवादी काँग्रेस फुटली नाही.

आजही पवार म्हणतात अजित पवार आमचे नेते आहेत. भाजपला डॅमेज करण्यासाठीच अजित पवारांना सरकारमध्ये पाठवण्यात आले आहे. त्यामुळेच हिंदू मतांचे विभाजन शक्य होणार आहे. जालन्यातील मराठा आरक्षणाचा मुद्दाही आताच तापविला आहे, ज्या मराठा समाजाचे 108 मोर्चे शांततेत झालेले आहेत त्या समाजाकडून पोलिसांवर दगडफेक होऊ शकत नाही, ती करवली गेली आहे आणि लागलीच उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार जालन्यात पोहोचले, अजित पवारांना आजारी पाडलं व फडणवीस लडाखला. राजकारणात गोष्टी जमून याव्या लागतात किंवा त्या जमवून आणाव्या लागतात. 30-32 टक्के मराठा समाज 2014 व 2019 ला देवेंद्र फडणवीस यांनी एकवटण्यात यश मिळवले होते, पुन्हा असे यश मिळू नये यासाठीची ही खबरदारी तर नाही ना? अशी शंका घेण्यास जागा आहे. उद्या पवार पंतप्रधान झाले तर ते नरेंद्र मोदींसाठीही उपयोगाचे असेल. राहुल गांधींपेक्षा पवार कधीही लाभदायक असतील. एकूणच 2024 चे आकडे राजकारण्यांकडे आलेले आहेत म्हणूनच दोन्ही बाजूंनी राजकारण पेटवले जात आहे. अनिश्चिततेच्या या खेळात शरद पवार बाजी मारतात का हा महाराष्ट्रासाठी अस्मितेचा प्रश्न आहे. बघूयात काय होते ते.......!